Amit Ujagare
Foreign Contribution Regulation Act दुरुस्ती विधेयक २०२६ हे विधेयक यापूर्वी मार्च २०२६ मध्ये संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात आलं होतं. पण त्यातील काही वादग्रस्त तरतुदींमुळं ते मंजूर होऊ शकलं नव्हतं.
या विधेयकावरचा वाद अजूनही सुरुच असून आता पुन्हा सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या टप्प्यात ते मांडलं जाणार असल्याची चर्चा आहे. पण या विधेयकातील वादग्रस्त तरतुदी वगळल्याशिवाय त्याला पाठिंबा देणार नसल्याचा विरोधकांचं म्हणणं आहे.
FCRA २०१० हा कायदा संस्थांना (NGO, धर्मादाय, शैक्षणिक, धार्मिक संस्था इ.) परदेशी निधी स्वीकारणे आणि वापरणे नियंत्रित करतो, जेणेकरून तो राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था किंवा हिताला हानी पोहोचवू नये. २०२० मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती.
काँग्रेस, TMC, डावे, DMK इ. राजकीय विरोधी पक्षांसह NGO, चर्च/ख्रिश्चन संस्था (कॅथोलिक बिशप्स कॉन्फरन्स ऑफ इंडिया इ.), केरळ/तामिळनाडू/ईशान्य राज्यांचे नेते नी या सुधारणा विधेयकाला विरोध केला आहे.
या विधेयकातील कलम १४ ब नुसार, नूतनीकरण अर्ज न केल्यास, नकार मिळाल्यास किंवा मुदत संपल्यास नोंदणी आपोआप ‘समाप्त’ मानली जाणार आहे. प्रक्रियात्मक विलंब किंवा तांत्रिक बाबींमुळेही संस्थांना अडचण येऊ शकते.
कलम १६अ आणि १६ ब नुसार, संपत्तीच्या हक्कप्राप्तीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जुना कायदा (सेक्शन १५) असला तरी त्याची व्यापक चौकट नव्हती. नव्या तरतुदीत न्यायिक पूर्व-पुनरावलोकन मर्यादित असणार आहे. यासाठी जिल्हा न्यायाधीशाकडे ९० दिवसांत अपिल करता येणार आहे.
राज्य सरकारांना FCRA चौकशी सुरू करण्यापूर्वी केंद्र मंजुरी आवश्यक असणार आहे. नूतनीकरणासाठी किमान वापर मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. (उदा. मागील दोन वर्षांत ₹१० लाखाहून कमी वापरले तर अयोग्य ठरणार).
परदेशी निधीतून चालणाऱ्या शाळा, रुग्णालये, चर्च-संबंधित संस्थांवर (विशेषतः केरळ, मिझोराम इ.) या कायद्यान्वये लक्ष्य ठेवण्यात येणार आहे. यासाठी 'शत्रू संपत्ती कायदा' असा आरोपही करण्यात आला आहे.
या कायद्यामुळं लहान NGO, तळागाळातील कामांवर मर्यादा येईल असा आरोप विरोधक करत आहेत. यामुळं लोकशाही व्यवस्था संकुचित होण्याची भीती असून आधीच हजारो नोंदण्या रद्द झाल्या असल्याचंही सांगितलं जात आहे.