भारतीय राजकारणात बहुपक्षीय पद्धत का आहे? संविधानात तरतूद काय?

जगभरातील विविध लोकशाही देशांमध्ये निवडणुका हा राजकीय व्यवस्थेचा मुख्य गाभा असतो. ज्या देशांमध्ये निवडणुका होत नाहीत त्यांना लोकशाही देश म्हणता येत नाही.

अमेरिका, ब्रिटन या राजकीयदृष्ट्या मोठी लोकशाही परंपरा असलेल्या देशांमध्ये आपल्याला दोनच राजकीय पक्ष पाहायला मिळतात. यांपैकी अमेरिकेत अध्यक्षीय लोकशाही आहे तर ब्रिटनमध्ये संसदीय लोकशाही आहे. भारतानं ब्रिटनची ही संसदीय लोकशाही स्विकारली आहे.

पण राजकीय पक्षांबाबत भारतात वेगळे नियम आहेत. अमेरिकेच्या राज्यघटनेत देशात किती राजकीय पक्ष असावेत याची तरतूद आहे. पण भारताच्या राज्यघटनेत राजकीय पक्षांच्या संख्येबाबत तरतूद नाही.

अमेरिकेला विविध राजकीय पक्षांची गरजही भासत नाही कारण तिथं भाषा, संस्कृतीबाबत एकजिनसीपणा आहे. तसा भारतात नाही, भारतात अनेक भाषा, अनेक संस्कृतीक चालिरिती, मान्यतांचं पालन केलं जातं.

तसंच आर्थिक, सामाजिक विविधता असणारे असंख्या सामाजिक घटकही भारतात आहेत. त्यामुळं या सर्वांना भारतीय लोकशाही राजकीय व्यवस्थेमार्फत प्रतिनिधीत्व मिळणं गरजेचं ठरतं. त्यामुळं शिवसेना (भाषेवर आधारित), एमआयएम (धर्मावर आधारित), द्रमुक (वंशावर आधारित) पक्ष इथे आहेत.

त्यामुळेच भारतात बहुपक्षीय पद्धत रुजणं स्वभाविकच आहे, असं अनेक अभ्यासक सांगतात. भारतात स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनच बहुराजकीय पक्ष अस्तित्वात आहेत.

स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या पहिल्या १९५१च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ५३ राजकीय पक्ष सहभागी झाले होते. यांमध्ये विविध राज्यांमध्ये प्रभाव असलेले पक्ष हे राष्ट्रीय पक्ष म्हणून ओळखले जातात. तर केवळ एकाच राज्यापुरता प्रभाव असलेला पक्ष प्रादेशिक पक्ष तर कोणत्या पक्षाकडून नसलेला अपक्ष असे तीन भाग यात करता येतात.

भारतीय राज्यघटनेत भारतात किती राजकीय पक्ष असावेत असा उल्लेख किंवा तरतूद नाही. पण निवडणूक प्रक्रियेतील स्वायत्त संस्था असलेल्या भारतीय निवडणूक आयोगाकडून राजकीय पक्षांची सर्व प्रक्रिया, नियमावलीचं नियमन केलं जातं.

राज्यघटनेतील लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९५१च्या कलम २९अ अंतर्गत राजकीय पक्षांची नोंदणी होते. त्यानंतर जेव्हा ५२ व्या घटनादुरुस्तीनं या कायद्यात १०व्या परिशिष्टाचा समावेश केला गेला तेव्हा त्यात पक्ष प्रेवश आणि पक्ष विरोधी बाबींचा पहिल्यांदा उल्लेख केला गेला.