Roshan More
देशाच्या सर्वोच्च कायदेमंडळात म्हणजेच संसद आणि राज्य विधानसभांमध्येही महिलांना समान संधी मिळणार आहे. 2023 मध्ये 33 आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर झाले.
१९९६ प्रथम संसदेत घटनादुरुस्तीच्या रुपाने महिला आरक्षणाचे विधेयक मांडले गेले. मात्र, या विधेयाच्या वाट्याला तब्बल 28 वर्षांची दीर्घ प्रतिक्षा आली.
'नारी शक्ती वंदन अधिनियम'
२०२३ मध्ये 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' हे ऐतिहासिक घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर केले. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले.
१८१ खासदार
२०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत आपल्याला १८१ महिला खासदार संसदेत पाहायला मिळू शकतात. हे आरक्षण सुरुवातीला १५ वर्षांसाठी लागू असेल
१९९६ मध्ये पहिल्यांदा ८१ व्या घटनादुरुस्तीच्या रूपाने हे विधेयक मांडले गेले, ते २०१० मध्ये राज्यसभेने दिलेल्या मंजुरीपर्यंत हा प्रवास अनेक अडथळ्यांतून गेला. अखेर सप्टेंबर २०२३ मध्ये नवीन संसद भवनाच्या विशेष अधिवेशनात या विधेयकाला मंजुरी मिळाली.
लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमधील एकूण जागांपैकी ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील. विशेष म्हणजे, अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी असलेल्या आरक्षित जागांमध्येही महिलांना एक-तृतीयांश वाटा दिला जाणार आहे.
सध्याच्या लोकसभेचा विचार केला तर ५४३ सदस्यांपैकी महिला खासदारांची संख्या साधारण ७४ आहे.
सत्तासंघर्षातील 'रणरागिणी': महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या 5 'धुरंधर' महिला!