Rashmi Mane
संसदेच्या नवीन इमारतीमध्ये महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यात आलं आहे.
या विधेयकाला 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' असं नाव देण्यात आलेलं आहे.
'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' कायद्याच्या माध्यमातून महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
सध्या लागू असणाऱ्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती समाजाच्या आरक्षणातूनच या प्रवर्गातील महिलांना आरक्षण मिळणार आहे.
ओबीसी प्रवर्गासाठी कुठलंही वेगळं आरक्षण असणार नाही. विशेष म्हणजे हे आरक्षण रोटेशनल आधारावर असेल.
सदरील आरक्षण हे लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांसाठी लागू असणार आहे. राज्यसभेत हे आरक्षण लागू नसेल.
भारतातल्या सर्व भागांचा अभ्यास करून आरक्षण लागू करण्यात येईल.
तब्बल १५ वर्षे हा कायदा अस्तित्वात असेल. भविष्यात हा प्रस्ताव पास करून संसद हे आरक्षण वाढवू शकते.