सरकारनामा ब्यूरो
रेखा गुप्ता यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारून 13 दिवस झाले आहेत. रेखा गुप्ताच्या सरकारने मोठे निर्णय घेतले आहेत. ते कोणते जाणून घेऊया...
यामध्ये रेखा गुप्ताच्या सरकारने यमुना स्वच्छतेचा मुद्दा, खड्डे पडलेला रस्त्यांचा मुद्दा, या सर्वांवर काम सुरू करण्यात आले आहे.
सरकार स्थापन होताच रेखा गुप्ता सरकारने पहिल्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये आयुष्मान योजनेला मंजुरी दिली आहे. तसेच 5 लाख रुपयांच्या टॉपअपला आणि पात्र लाभार्थ्यांना दिल्ली सरकारकडून 10 लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळणार आहे.
दिल्लीतील प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दिल्लीत आता 1 एप्रिलपासून 15 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना पेट्रोल न देण्याचा मोठा निर्णय रेखा गुप्ता सरकारने घेतला आहे.
या निर्णयामध्ये सर्वात मोठा मुद्दा यमुनेची स्वच्छता हा होता. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर रेखा गुप्ता मंत्र्यांसह यमुना आरतीमध्ये सहभागी झाल्या होत्या. निकाल आल्यानंतर एलजीच्या आदेशानुसार यमुनेची साफसफाई सुरू झाली.
दिल्लीचे आरोग्य मंत्री पंकज कुमार सिंह यांनी मोहल्ला क्लिनिकच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी आरोग्य विभागाच्या विशेष सचिवांना मोहल्ला दवाखान्यांबाबत आठवडाभरात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दिल्लीत भाजपने 'भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक' (CAG) च्या अहवालावरून आम आदमी पक्षाला कोंडीत पकडले होते. त्याचवेळी विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात भाजप सरकारने शीशमहल आणि मद्य धोरणावर CAGचा अहवाल मांडला.
निवडणूक प्रचारादरम्यान दिल्लीती खड्डे पडलेला रस्त्यांचा महत्त्वाचा मुद्दा यावेळी उपस्थित करण्यात आला होता. प्रवेश वर्मा यांना लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) विभागाची जबाबदारी मिळाली आहे. दिल्ली सरकार सध्या रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी कृती आराखड्यावर काम करत आहे.
दिल्लीमध्ये आता तर कोणालीही नवीन घर बांधायचे असल्यास त्यासाठी पोलिस अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागायची मात्र, आता रेखा गुप्ताच्या सरकारने याबाबत मोठा निर्णय घेत की, यामध्ये पोलिस लक्ष घालणार नाही आणि त्यांची परवानगी घ्यायची आवश्यकता लागणार नाही यासाठी दिल्ली सरकारने एक परिपत्रक तयार केले आहे.