Local Body Election : निवडणुकीत खर्चाची मर्यादा वाढणार, 'स्थानिक'साठी निवडणूक आयोग घेणार निर्णय!

तात्या लांडगे

Election News : राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील उमेदवारांच्या खर्च मर्यादेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. मागील नऊ वर्षांपासून खर्च मर्यादेमध्ये वाढ झाली नाही. आता ती २५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची शक्यता आहे. पुढील दोन दिवसांत आयोगाकडून अधिकृत घोषणा होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठीचा खर्च मर्यादा निर्णय १ जानेवारी २०१७ रोजी ठरवण्यात आला होता, तर नगरपरिषद व थेट नगराध्यक्ष पदासाठीची मर्यादा ऑक्टोबर २०१६ मध्ये निश्चित झाली होती. या कालावधीत डिझेल, पेट्रोल आणि इतर आवश्यक वस्तूंच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे. मात्र, उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाची मर्यादा पूर्वीप्रमाणेच कायम राहिली.

ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आणि घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) या आर्थिक निर्देशकांचा अभ्यास सुरू केला आहे. या अभ्यासावर आधारित राहून खर्च मर्यादेत वाढ करण्यात येणार आहे.

२५ टक्क्यांपर्यंत वाढ होणार?

राज्य निवडणूक आयोगातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, नऊ वर्षांतील चलनवाढीच्या दराचा विचार करून २५% पर्यंत वाढ प्रस्तावित आहे. म्हणजेच, ५० हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त मर्यादा मिळू शकते. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील उमेदवारांना प्रचार, सभा, कार्यकर्त्यांचे मानधन आणि मतदारसंघातील खर्च करण्यास थोडी आर्थिक सवलत मिळेल.

सध्याची खर्च मर्यादा

महापालिका सदस्यांसाठी

१५१ ते १७५ प्रभाग : १० लाख

११६ ते १५० प्रभाग : ८ लाख

८६ ते ११५ प्रभाग : ७ लाख

६५ ते ८५ प्रभाग : ५ लाख

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांसाठी

७१ ते ७५ गट : झेडपी - ६ लाख, पंचायत समिती -४ लाख

६१ ते ७० गट : झेडपी -५ लाख, पंचायत समिती - ३.५ लाख

५० ते ६० गट : झेडपी - ४ लाख, पंचायत समिती - ३ लाख

नवीन मर्यादा पूर्णांकात निश्चित

आयोगाने सूचित केले आहे की, जर वाढीनंतर एखादी मर्यादा २.३० लाख किंवा ५.६० लाख अशी असेल, तर ती पूर्णांक स्वरूपात उदाहरणार्थ ३ लाख किंवा ६ लाख निश्चित केली जाईल, जेणेकरून अंमलबजावणी सोपी होईल.