Marathwada Drought : मराठवाड्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढली; छत्रपती संभाजीनगरच्या सर्वपक्षीय १२५ नगरसेवकांचा मोठा निर्णय

Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation : मराठवाड्यासह महाराष्ट्राला भीषण दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. सरकारी पातळीवर मदतीची तयारी सुरू असताना दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी महापालिकेनेदेखील पुढाकार घेतला आहे. सर्वपक्षीय १२५ नगरसेवकांनी एका महिन्याचे मानधन दुष्काळ निधीत जमा करण्याचा निर्णय घेतल्याचे महापौर समीर राजूरकर यांनी जाहीर केले.

यंदा पावसाने ओढ दिली असून, ५५ दिवस उलटूनही पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाने २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. मराठवाड्यात दुष्काळाची तीव्रता सर्वाधिक असल्याने दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी महापालिकेने पुढाकार घेतला आहे.

बुधवारी स्थायी समिती सभापती अनिल मकरिये, सभागृह नेते गोविंद केंद्रे, विरोधी पक्षनेते समीर साजिद बिल्डर, गटनेते किशोर नागरे आणि अफसर खान यांच्यासह इतर गटनेत्यांची बैठक झाली. त्यामध्ये दुष्काळग्रस्तांसाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या नगरसेवकांचे एक महिन्याचे मानधन दुष्काळ निधीत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

स्थायी समिती सभापती अनिल मकरिये हे मनपा आयुक्तांना नगरसेवकांचे एक महिन्याचे मानधन दुष्काळ निधीमध्ये जमा करण्याबाबतचे पत्र देतील, असे महापौरांनी स्पष्ट केले. यंदा सर्वत्र तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली असून, अशा परिस्थितीत नागरिकांनी पाण्याचा अपव्यय टाळला पाहिजे. पाण्याचे मोल प्रत्येकाने ओळखायला हवे.

दहा टक्के पाणी कपात, बफर झोन म्हणून राखीव ठेवणार!

शहरातील अनेक भागांत पाण्याची नासाडी होत असून वाहने, रस्ते व ओटे धुण्यासाठी पाण्याचा वापर केला जातो. नळाला पाणी आल्यानंतर रस्त्यांवरून अक्षरश: पाण्याचे पाट वाहतात. त्यामुळे नागरिकांनी पाण्याचा अपव्यय टाळावा, असे आवाहन महापौर समीर राजूरकर यांनी शहरवासियांना केले.

राज्यातील पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर शहरी भागात १० टक्के पाणीकपात लागू करून नव्या बांधकामांवर निर्बंध आणण्याचे कडक निर्देश मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. यातून वाचवलेले १० टक्के पाणी पुढील वर्षाच्या जून महिन्यासाठी 'बफर झोन' (राखीव साठा) म्हणून सुरक्षित ठेवले जाणार असल्याचे महापौरांनी सांगितले.