Nanded News : ऊस कारखान्यांचा स्पष्ट नकार, पण शेतकरी ठाम; आता संघर्ष होणारच!

Nanded News : ऊसाच्या दराबाबत तिढा सुटण्याचे चिन्ह दिसत नाहीत. तीन हजार 300 रुपये पहिला हफ्ता देण्यास कारखान्यांकडू स्पष्ट नकार देण्यात आला, तर शेतकरीदेखील आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले आहेत. त्यामुळे शुक्रवारी (दि.9) जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही.

ऊसदराबाबतचा प्रश्न सुटवा तसेच शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी साखर कारखानदार, शेतकरी प्रतिनिधी व ऊसउत्पादक शेतकरी यांच्या बैठकीचे आयोजन जिल्हाधिकारी राऊत यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन केले होते. आता बुधवारी (दि.13) पुन्हा बैठकीचे आयोजन केले आहे.

बैठकीत कारखान्याकडून कुठलीच सकारात्मकता दाखवली नसल्यामुळे ऊसदर आणि पहिली उचल याबाबत कुठलाच तोडगा निघाला नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील बैठक १३ डिसेंबरला आयोजित केली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या बैठकीत ऊसउत्पादकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष झाल्यास शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. पहिली उचल तीन हजार 300 रुपये देण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती संघर्षाच्या तयारीत आहेत. (SugarCane)

मराठवाड्यातील बहुतांश कारखानदारांनी पहिली उचल अडीच हजार जाहीर केली असून, त्याप्रमाणे उसाचे देयके अदा करण्यात येत आहेत. यंदाचा गाळप हंगाम सुरू होऊन महिना झाला असून, अद्याप उसाच्या दराबाबत तोडगा न निघाल्याने शेतकरी संघटना व ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्षाच्या पवित्र्यात आहेत.

नांदेड (Nanded ) जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतकरी संघटना, सर्वपक्षीय नेत्यांची एक बैठक काही दिवसांपूर्वी पार पाडली. या बैठकीत ऊसदरासाठी तिव्र आंदोलन करण्यात निर्धार करण्यात आला. या आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना मागणीचे निवेदन देण्यात आले होते. या निवेदनाची दखल घेऊन कारखाना प्रशासन व शेतकरी संघटना व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बैठकीचे शुक्रवारी आयोजन केले होते. या बैठकीला जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, नांदेड विभागाचे साखर प्रादेशिक सहसंचालक, विविध कारखान्यांचे कार्यकारी संचालक तथा प्रतिनिधी उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी चालू गळीत हंगामात तुटलेल्या उसाला एक रकमी 3 हजार 300 रुपये प्रतिटन पहिली उचल मिळावी. मागील तीन वर्षांचे आरएसएफचे हिशेब विशेष लेखापरीक्षक नेमून तपासण्यात यावेत, निघालेले आरएसएफचे पैसे तातडीने ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना अदा करण्यात यावेत. प्रत्येक साखर कारखान्याच्या वजन काट्याजवळ शेतकऱ्यासाठी निर्धारित केलेल्या ऊसदराचा फलक व उसाचे वजन कोणत्याही बाहेरील खासगी वजन काट्यावर करून आणता येईल, अशा आशयाचा फलक लावण्यात यावा. या प्रमुख मागण्यांसाठी शेतकरी आग्रही आहेत.

शेतकरी प्रतिनिधींनी विविध मुद्द्यांवर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींना व साखर सहसंचालक यांना चांगलेच धारेवर धरले होते. कारखान्याकडून अद्यापही पहिली उचल वाढवून देण्यासाठी स्पष्ट नकार देण्यात आला. कारखाना प्रशासनाला विचार करून निर्णय देण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी मात्र वेळ दिला आहे. येणाऱ्या १३ डिसेंबरला पुढील बैठक होईल असे सांगितले. बैठकीत तोडगा न निघाल्यास येणाऱ्या काळात भाऊराव कारखान्यावर लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी संतोष गव्हाणे यांनी केली.

या वेळी हनुमंतराव राजेगोरे, प्रल्हाद इंगोले, अॅड. किशोर देशमुख, नागोराव भांगे पाटील, संतोष गव्हाणे, प्रा. प्रकाश पोपळे, गुणवंत पाटील हंगरगेकर, दत्ता पाटील पांगरीकर, अवधूत कदम, बालाजी आबादार, अशोक पाटील, दिगंबर टिप्परसे, बालाजी कल्याणकर, तुळशीराम बंडाळे, संतोष पवार, गणेशराव कदम, सुनील कदम, राम कदम, जेठन मुळे, बाळू किरकन, परमेश्वर लालमे यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.

(Edited By Roshan More)