Mumbai News: लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू होती. कांद्याची निर्यातबंदी अकारण, घाईघाईने लागू करण्यात आली होती. सरकारला त्याचे गांभीर्य लक्षात आले नाही. कांदा दर पडल्याचे काय परिणाम होणार, हे केंद्रातील मोदी सरकारला (Modi Government) समजून सांगण्यात महाराष्ट्रातील भाजप नेते कमी पडले. परिणाम काय झाला, हे सर्वांनी पाहिले आहे. जवळपास 10 मतदारसंघांत महायुतीला नुकसान सहन करावे लागले.
आता विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. सोयाबीन असा एकमेव शेतमाल आहे ज्याचा दर 10 वर्षांत निम्म्यावर आला आहे आणि हे घडले आहे नेमके विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या तोंडावर! कांदा निर्यातबंदीमुळे शेतकरी त्रस्त झाले होते, मात्र सरकारने त्यांच्याकडे लक्ष दिले नाही.
आता सोयाबीनच्या बाबतीतही असेच होत आहे. कांद्याच्या बाबतीत केलेली चूक सरकारने सोयाबीनच्या बाबतीतही केली आहे. छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना हे दोन जिल्हे वगळता मराठवाड्यातील (Marathwada) उर्वरित जिल्हे आणि पश्चिम विदर्भातील मिळून 70 ते 80 मतदारसंघांत सोयाबीनचे क्षेत्र मोठे आहे. या मतदारसंघांत सोयाबीनचा प्रभाव आहे, असे शेतीचे अभ्यासक दीपक चव्हाण यांनी 'सरकारनामा'शी बोलताना सांगितले.
महाराष्ट्रात 2014 मध्ये सोयाबीनचे लागवड क्षेत्र 12 लाख हेक्टर होते. त्यावेळी प्रतिक्विंटल दर होता 4800 ते 5300 रुपये. 2024 मध्ये या परिस्थितीत मोठा बदल झाला आहे. सोयाबीनल लागवडीखालील क्षेत्र आहे 50 लाख हेक्टर आणि दर मिळत आहे 3500 ते 4000 रुपये प्रतिक्विंटल. अगदी काही वर्षांपूर्वी सोयाबीनला प्रतिक्विंटल 11 हजार रुपयांच्या घरात दर मिळाला होता. त्यानंतर मराठवाड्यातील खरीप पिकांच्या लागवडीत मोठा बदल झाला. उडीद, मुगाची जागा सोयाबीनने घेतली. मात्र नतर सोयाबीनला प्रतिक्विंटल 11 हजार रुपये दर कधीच मिळाला नाही.
सोयाबीन हे मराठवाडा (छत्रपती संभाजीनगर, जालना वगळून) आणि पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांचे प्रमुख पीक बनले आहे. सोयाबीनला काही वर्षांपूर्वी मिळालेल्या दराने शेतकऱ्यांना आशेला लावले. त्यामुळे सोयाबीनचे क्षेत्र वाढतच गेले, दर मात्र कमी होत गेला. त्यामुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत. लाभ देणाऱ्या सरकारी योजना सोयाबीनच्या नीचांकी दरामुळे निष्क्रिय झाल्या आहेत. सोयाबीनचे दर दहा वर्षांतील नीचांकी आणि महागाई दुप्पट, चौपट वाढली आहे. सोयीाबीनचा प्रभाव असलेल्या मतदारसंघांत सत्ताधाऱ्यांना फटका बसू शकतो, असे शेतकरी सांगत आहेत.
आता पाहूया सोयाबीनचा उत्पादनखर्च. सोयाबीन बियाण्याची एक पिशवी मिळते चार हजार रुपयांना. खताचा, फवारणीचा खर्च वेगळा. सोयाबीन काढणीसाठी एकरी पाच हजार रुपये मजुरीचा खर्च येतो. पाऊस पडला तर त्यात एक हजार रुपयांची वाढ होते. मळणीसाठी एका पिशवीला दीडशे रुपये आकारले जातात. असा जवळपास एकरी काढणीचा खर्च आहे सहा हजारांच्या घरात आणि एका पिशवीपासून उत्पादन मिळते तीन ते चार क्विंटल.
सध्या बाजारात दर आहे 3500 ते 4000 रुपये. आडतीवर सोयाबीनची चाळणी होती. भिजलेल्या सोयाबीनचा भाव आणखी कमी होतो. यंदा सोयाबीन काढणीच्या हंगामातच पाऊस लागून बसला होता. त्यामुळे सोयाबीनला सरासरी दर कमी मिळत आहे. असे शेतीचे अभ्यासक अशोक पवार यांनी सांगितले.
सरकारने सोयाबीनसाठी 4850 रुपये प्रतिक्विंटल ही आधारभूमत किंमत निश्चित केली आहे. मात्र शेतकऱ्यांना हा दर मिळत नाही, अशा तक्रारी आहेत. विविध निकष लावून सामान्य शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जाते. आधारभूत खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. मात्र खरेदीच्या प्रक्रियेची व्यवस्थित अंमलबजावणी केली जात नाही. स्थानिकचा फीडबॅक सरकारला व्यवस्थित मिळत नाही, असे दिसत असल्याचे दीपक चव्हाण यांनी सांगितले. कांद्याने शेतकऱ्यांचे कंबरडे आधीच मोडले आहे. आता सोयाबीनलाही अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने शेतकरी संकटात सापडले आहेत.
पुण्यातील शेती अभ्यासक दीपक चव्हाण यांनी यावर केंद्र सरकारच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, ऐन हंगामात सोयाबीनचे बाजारभाव दहा वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचले आहेत. किमान आधारभूत किमतीच्या तुलनेत कमी दराने सोयाबीनची विक्री होत आहे. आधारभावाला संरक्षण देण्यात संबंधित यंत्रणा कमी पडल्या आहेत. पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 70 ते 80 विधानसभा मतदारसंघांवर याचा प्रभाव पडेल, असे चव्हाण यांनी सांगितले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.