Rashmi Mane
केंद्र सरकारची 1.07 लाख कोटींची योजना मंजूर, या योजनेत उत्पादन वाढवण्यावर भर, रोजगारात्या संधीत मोठी भर. मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे.
Employment Linked Incentive (ELI) योजना म्हणजे काय?
उत्पादनाशी संबंधित कंपन्यांना प्रोत्साहन म्हणून अधिक रोजगार निर्माण करणाऱ्या उद्योगांना फायदा.
योजनेचा एकूण खर्च 1.07 लाख कोटी रुपये. पुढील काही वर्षांत टप्प्याटप्प्याने खर्च केला जाणार.
3.5 कोटी नव्या नोकऱ्यांचा निर्माण होण्याचा अंदाज ज्यामुळे उत्पादन क्षेत्रात थेट व अप्रत्यक्ष नोकऱ्यांना चालना.
ऑटोमोबाईल
फार्मा
इलेक्ट्रॉनिक्स
टेक्सटाईल
मशीनरी
डिफेन्स व इतर उत्पादन उद्योग
भारताला 'मॅन्युफॅक्चरिंग हब' बनवणे. योजनेचे उदिष्ट म्हणजे निर्यातीत वाढ आणि जागतिक स्पर्धेमध्ये भारताचे स्थान मजबूत करणे.
MSME क्षेत्रालाही प्रोत्साहन तसेच लघु उद्योगांमध्येही नोकऱ्या निर्माण होणार.
स्थानिक उत्पादनास चालना.
बेरोजगारी दरात घट
औद्योगिक विकासाला गती
GDP वाढीस बळकटी