Jagdish Patil
8 व्या वेतन आयोगाचा फायदा 50 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. तर आतापर्यंत 7 वेतन आयोग स्थापन झालेत, त्यांच्या शिफारसी काय होत्या ते जाणून घेऊया.
देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर (मे 1946 ते मे 1947) पगार रचना तर्कसंगत करण्यासाठी ‘लिव्हिंग वेज’ ही संकल्पना आणली गेली. यामध्ये किमान 55 रुपये महिना पगाराची शिफारस केली.
हा वेतन आयोग ऑगस्ट 1957 ते 1959 या काळात मंजुर करण्यात आला. यामध्ये किमान 80 रुपये महिना पगाराची शिफारस करण्यात आली.
तिसरा वेतन आयोग (एप्रिल 1970 ते मार्च 1973) हा सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील वेतन समानतेवर भर देण्यात आला. यात किमान 185 रुपये पगाराची शिफारस केली.
1983 ते 1986 या काळात 4 था वेतन आयोगात परफॉर्मन्सवर आधारीत पगार रचना सुरू करण्यात आली. याचा 35 लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळाला.
1994 ते 1997 या काळात 5 वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. यावेळी किमान 2,550 रुपये पगाराची शिफारस करण्यात आली.
2006 ते 2008 या काळात लागू केला. कामगिरीशी संबंधित प्रोत्साहनांना भर देण्यात आला. यामध्ये कमाल पगाराची मर्यादा 80,000 रुपये इतकी होती.
7 वा वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू झाला होता आणि डिसेंबर 2025 मध्ये त्याचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच आठवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
तर गुरूवारी मोदी सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली. याचा फायदा सुमारे 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि सुमारे 65 लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे.