Roshan More
सदनिका किंवा कोणत्याही मालमत्तेची दस्तनोंदणी करताना आता आधार कार्ड जोडणे बंधनकारक होणार आहे.
नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने हा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे.
दस्तनोंदणीतील वाढते गैरप्रकार आणि फसवणुकीच्या घटनांना पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
खरेदीदार आणि विक्रेता या दोन्ही बाजूंच्या व्यक्तींची खरी ओळख पटवणे यामुळे शक्य होणार आहे.
राज्यात आतापर्यंत दस्तनोंदणी करताना आधार कार्ड जोडणे केवळ ऐच्छिक होते, बंधनकारक नव्हते.त्यामुळे खरेदीदार व विक्रेत्याची ओळख पटविण्यासाठी कोणताही ठोस पर्याय उपलब्ध नव्हता.
ऐच्छिक आधार कार्डच्या नियमाचा फायदा घेऊन बनावट आधार कार्डद्वारे फसवणूक करण्याचे अनेक प्रकार समोर आले होते. तसेच शासकीय जमिनींचे परस्पर खरेदी-विक्रीचे मोठे गैरव्यवहारही उघडकीस आले होते.
नवीन नियम लागू झाल्यानंतर दस्तनोंदणीच्या ऑनलाइन प्रणालीमधील 'स्किप' करण्याचा पर्याय पूर्णपणे बंद केला जाईल. यामुळे दुय्यम निबंधकांना आधार पडताळणी वगळून पुढे जाता येणार नाही.
या नवीन निर्णयाची राज्यात कायदेशीर अंमलबजावणी करण्यासाठी 'महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन अॅक्ट'मध्ये आवश्यक बदल केले जाणार आहेत. राज्य शासनाच्या मंजुरीनंतर या नवीन नियमाची राज्यात तातडीने अंमलबजावणी केली जाईल.
आधार कार्डच्या थेट ऑनलाईन पडताळणीमुळे दस्तनोंदणीतील सर्व प्रकारच्या अनधिकृत व्यवहारांना आळा बसेल.