सरकारनामा ब्यूरो
महायुती सरकारचा नव्या सरकारमधील पहिला अर्थसंकल्प आज मांडला जाणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार 2025-26 या वर्षाचा 11 वा अर्थसंकल्प सादर करतील
2025-26 च्या अर्थसंकल्पात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार कोणत्या मुद्द्यावर प्रामुख्याने लक्ष देऊ शकतात. जाणून घेऊयात...
विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने सरकारने अनेक आश्वासनं दिली होती. सरकारने अंमलात आणलेल्या अनेक योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडलेला आहे.
महसुली तूट, वाढते कर्ज आणि प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण याचे मोठे आव्हान अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर असणार आहे.
लाडकी बहिणींसारख्या हजारो कोटींची योजना गरिबांसाठी आहे. पण यामुळे अर्थव्यवस्थेवर खूप मोठा ताण आहे. अर्थसंकल्पात या योजनेतील लाभार्थी महिलांना मिळणारा 1500 रुपयांचा हफ्ता वाढवून 2100रुपये होणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या रकमेत वाढ करुन ती रक्कम 9000 रुपये करणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेदरम्यान म्हटले होते.यांची घोषणा अजित पवार करतील हे पाहणे महत्वाचे असेल
राज्यावर असलेला कर्जाचा बोजा 7 लाख 82 हजार 991 कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे तर, यांचा विचार करून प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण कस ठेवायचे यावर लक्षकेंद्रित असणार.
विधानसभेदरम्यान कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली होती. बजेटच्या सुरुवातीला कर्जमाफी होईल का याकडे लक्ष असणार.
रस्ते, मेट्रो, शिक्षण, रेल्वे आरोग्य सुविधांसाठी भरघोस निधी मंजूर करण्यात येणार असल्याचंही म्हटलं गेले होते. निधी मंजूर होईल का? हे पाहण आवश्यक असणार.