Pradeep Pendhare
राज्यपालांनी मंजुरी न विधेक प्रलंबित ठेवल्यास राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 200मध्ये वापरलेल्या 'शक्य तितक्या लवकर' या संज्ञा महत्त्वाची ठरते.
विधेयके मंजूर करण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्या कालमर्यादेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी झाली.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत राष्ट्रपती आणि राज्यपालांनी विधेयकांवर राज्य सरकारांना रिट याचिका दाखल करता येणार नाही.
घटनाकारांनी आधीची सहा आठवड्यांची कालमर्यादा काढून त्याऐवजी अनुच्छेद 200मध्ये 'शक्य तितक्या लवकर' शब्दप्रयोगाकडे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले.
विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी या 'शक्य तितक्या लवकर' शब्दप्रयोगाकडे दुर्लक्ष करता येईल का या प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे.
अनुच्छेद 200 नुसार राज्यपालांना राज्य विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.
मंजुरी देणे, काही काळ विधेयक थांबवणे, फेरविचारासाठी विधेयक परत पाठवणे किंवा विधेयक राष्ट्रपतींसाठी राखीव ठेवणे या अधिकारांचा समावेश आहे.
वित्त विधेयक नसेल तर, राज्यपाल 'शक्य तितक्या लवकर' त्यावर निर्णय घेऊ शकतात, अशी अनुच्छेद 200ची तरतूद आहे.