Deepak Kulkarni
आसामचे मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma यांनी पुन्हा एकदा धडाकेबाज निर्णयांचा सिलसिला कायम ठेवल्याचं समोर आलं आहे.
आसाम सरकारने यापूर्वी समान नागरी संहिता, तसेच पालकांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून 10 टक्के कपात असे निर्णय घेतले आहे. यापुढे पाऊल टाकत आता बहुपत्नीत्वावर निर्बंध आणण्यात आले आहेत.
आसामचे मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी पहिली पत्नी जिवंत असताना किंवा कायदेशीर घटस्फोट न घेता दुसरे लग्न गुपचुप उरकणाऱ्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 20 टक्के कपात केली जाईल.
संबंधित पहिल्या पत्नीकडून सरकारकडे औपचारिक अर्ज करण्यात आल्यानंतर पतीच्या पगारातील कपात रक्कम थेट तिच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे.
आसाम सरकार सरकारीनंतर खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतही महिलांनाही अशाच प्रकारचं संरक्षण देण्याच विचाराधीन आहे.
जोपर्यंत वैवाहिक वादावर न्यायालयाचा निर्णय अंतिम निर्णय येत नाही,तोपर्यंत संबंधित कर्मचाऱ्याच्या पगारातील ही कपात सुरू राहू शकते, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घटस्फोटाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करताच आपल्या पत्नीला सोडून देत दुसऱ्या महिलेसोबत राहण्यास सुरुवात केली किंवा तिच्याशी लग्न केल्याची अनेक प्रकरणं पाहण्यात आल्याचंही मुख्यमंत्री सरमा यांनी सांगितलं.
सरकारच्या पालक किंवा पत्नीबाबतच्या निर्णयानंतर भीतीपोटी अनेकजण आपल्या कुटुंबाची काळजी घेण्याबाबत हलगर्जीपणा दाखवणार नाहीत,असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा सरकारचं हे महिला आणि कुटुंब कल्याणाबाबत मोठं पाऊल असल्याचं मानलं जात आहे.