Pradeep Pendhare
महाराष्ट्राला 2030 पर्यंत 2.75 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज फेडावे लागेल. परिणामी खर्च भागवण्यासाठी उत्पन्न वाढवावं लागणार आहे.
महायुती राज्य सरकारने आधीच 'लाडकी बहीण' अंमलात आणलीय, तर 'मविआ'ने 'महालक्ष्मी' योजना आणण्याचं जाहिरनाम्यातून आश्वासन दिलंय.
महाराष्ट्रात एकूण 9.7 कोटी मतदार आहेत. यातील 4.7 कोटी महिला मतदार आहेत. लाडकी बहीण योजनेचा 2.5 कोटी महिलांना लाभ देण्याचे महायुती सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
2.5 कोटी महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये देण्यासाठी राज्य सरकारला 45 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील.
हीच रक्कम दरमहा 2100 रुपये झाल्यास 63 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील.
मविआच्या महालक्ष्मी योजनेनुसार महिलांना दरमहा 3000 रुपये देण्यात येणार आहे.
महालक्ष्मी योजनेनुसार 2.5 कोटी महिलांना लाभ द्यायचा ठरल्यास त्यासाठी सरकारला 90 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील.
केंद्र सरकारच्या मनरेगा आणि किसान सन्मान योजनेच्या खर्चापेक्षा महाराष्ट्रातील या योजनांचा खर्च सर्वाधिक असणार आहे.
"राज्याचे उत्पन्नाचे स्रोत जास्त वाढवले अन् आर्थिक शिस्त पाळली, तर सरकारला झेपेल तेवढ्या योजना चालवता येऊ शकतात."