Deepak Kulkarni
मध्य प्रदेश सरकारनं खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील ईडब्ल्यूएस आरक्षणाबाबत स्पष्ट धोरण आखलं नाही,त्यामुळे इच्छा आणि पात्रता असूनही 19 वर्षीय अथर्व चतुर्वेदी या विद्यार्थ्याला मेडिकलला प्रवेश मिळाला नाही.
अथर्व चतुर्वेदीने NEET 2024 च्या परीक्षेत 720 पैकी 530 मार्क मिळवत यश संपादन केलं होतं. त्यामुळे त्याला मेडिकल कॉलेजला EWS कोट्याअंतर्गत खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळेल असा विश्वास होता.
पण अथर्वला समुपदेशनाच्या अंतिम फेरीपर्यंत जागा मिळवण्यात अपयशी ठरल्यानंतर त्याच्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये EWS आरक्षण प्रणाली लागू नसल्याचं लक्षात आलं. हा केवळ त्याच्यावरच नाही तर इतर EWS उमेदवारांवरही अन्याय असल्याचं त्याचं मत तयार झालं.
वडील मनोज चतुर्वेदी यांच्या मार्गदर्शनानुसार या अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सुरुवातीला वडिलांनी अथर्वची बाजू मांडली. परंतु, त्यानंतर त्यानं स्वतः खटला लढण्याचा निर्णय घेतला.
अथर्वकडे कुठलंही कायद्याचं शिक्षण नव्हतं. त्यानं संविधान, कायदेशीर कलमं , न्यायालयीन निर्णय आणि राजपत्रातील अधिसूचना यांवर बारकाईनं काम केलं. त्यानं न्यायालयीन प्रक्रिया समजून घेतली. दुसऱ्या सुनावणीवेळी वडिलांनी कोर्टाला याचिकाकर्ता स्वतःचे प्रतिनिधित्व करू इच्छित असल्याचं सांगितलं.
पण न्यायालयात अथर्वने जेव्हा युक्तिवाद सुरू केला, तेव्हा त्याच्या स्पष्ट आणि तार्किक युक्तिवादांनी उपस्थितांसह न्यायालयही प्रभावित झाले. हा खटला एकूण 37 दिवस चालला.
जबलपूर उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर त्यानं सर्वोच्च न्यायालयाचाही दरवाजा ठोठावला. 6 जानेवारी रोजी त्यानं स्वतः एसएलपी (SLP) दाखल करत थेट सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर केवळ 10 मिनिटांतच आपली बाजू मांडली.
त्याची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं कलम 142 चा संदर्भ देत मध्य प्रदेश सरकार आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाला (NMC) ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांना त्वरित प्रोव्हिजनल प्रवेश देण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे अथर्वसोबतच त्याच्यासारख्या अनेक विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला.