सरकारनामा ब्यूरो
अर्थिक वर्षाच्या पहिल्या टप्यात सर्वसामान्यांसाठी राज्यसरकारकडून मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहे.
महावितरण कंपनीने महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे वीजदर कपातीचा प्रस्ताव पाठवला होता. यांचा वीज नियामक आयोगाकडून निर्णय रात्री उशिरा घेण्यात आला. तर काय आहे या निर्णयात वाचा...
महावितरण कंपनीने प्रस्ताव पाठवण्याचे कारण म्हणजे उन्हाळा सुरू झाला आहे. उन्हाळ्यात वीजेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढतो. यामध्ये एका ठराविक युनिटपेक्षा जास्त वीज खर्च झाल्याने त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसतो.
यात वीज नियामक आयोगाकडून आलेल्या आदेशानुसार, 2025-26 या वर्षासाठी वीजदरात सुमारे 10 टक्के कपात होणार आहे.
यात महायुती सरकारने नव्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी येत्या 5 वर्षांचे महाराष्ट्रातील विजेचे दर कमी होणार असल्याची घोषणा केली होती.
टाटा कंपनीचे 18 टक्के, अदानी कंपनीचा वीजदर सरासरी 10 टक्के, तर बेस्टचा वीजदर 9.82 टक्क्यांनी 1 एप्रिलपासून कमी होणार आहेत.
येणाऱ्या पाच वर्षात अपारंपरिक क्षेत्रातील सौर व अन्य स्वस्त वीज उपलब्ध होणार असल्याने पुढे वीजदर कमी होणार आहेत.
मुंबईसाठी मात्र हा निर्णय लाभदायक असेल की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण औद्योगिक आणि व्यावसायिक वीजदर कमी झाल्यास उत्पादन खर्चात घट होईल.