Deepak Kulkarni
मध्य पूर्वेतील इराण-इस्त्रायल-अमेरिका यांच्यातील युद्धजन्य तणावामुळे भारताच्या गॅस पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे.
जगातील खनिज तेल आणि गॅस वाहतुकीचा मुख्य मार्ग असलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी युद्धजन्य परिस्थितीमुळे बंद झाल्यानं भारताच्या एलपीजी आणि नैसर्गिक वायू पुरवठा अडचणीत आला.
राज्यात सध्या एलपीजी गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्याने गॅस सिलेंडर घेण्यासाठी नागरिकांच्या रांगा लागल्या आहेत. घरगुती गॅसचे उत्पादन 9000 वरुन 11000 मेट्रिक टनपर्यंत वाढले.
आखाती देशांतील युद्धामुळे एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या टंचाई भीती व्यक्त होत आहे. अशातच 'बायोगॅस' हा खेडेगावात एक उत्तम पर्याय म्हणून समोर येत आहे.
राज्याच्या कृषी विभागानं आगामी काळात गॅस तुटवड्याचा फटका सहन करण्यापेक्षा बायोगॅसच्या वापर करून ग्रामीण भागातील जनतेनं स्वावलंबी बनण्याचं आवाहन केलं आहे.
बायोगॅस प्रकल्प राबवण्यासाठी सरकारकडून अनुदान दिलं जातं.
यात सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 14 हजार 350 रुपये, अनुसूचित जाती-जमातींसाठी 22 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येतं. याचवेळी बायोगॅस संयंत्राला शौचालय जोडल्यास ज्यादा सोळाशे रुपये अनुदान म्हणून दिले जातात.
या योजनेत सहभाग नोंदवण्यासाठी नागरिकांना आधार कार्ड, जात प्रमाणपत्र, सातबारा, पशुपालनाचं प्रमाणपत्र, बँक पासबूक आपले अर्ज संबंधित पंचायत समितीमध्ये सादर करावे लागणार आहे.
भविष्यकाळात बायोगॅस हा ग्रामीण भागात एलपीजी गॅस पुरवठ्यावर एक सक्षम पर्याय म्हणून पाहिलं जात आहे.