Pradeep Pendhare
जन्म किंवा मृत्यूची नोंद वेळेत झाली नाही, तर यापुढे विलंबानुसार वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
जन्म किंवा मृत्यूची नोंद एक वर्षाच्या आत करण्यासाठी सध्याची नियमित प्रक्रिया लागू राहते. मात्र त्यानंतर विलंब झाल्यास अतिरिक्त मंजुरीची आवश्यकता असेल.
अशा प्रकरणात जिल्हाधिकारी (DM), उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) किंवा अधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी यांचा आदेश आवश्यक असेल.Birth Death Registration Rules
संबंधित अधिकारी जन्म किंवा मृत्यूच्या घटनेची सत्यता तपासतील. निर्धारित शुल्क भरल्यानंतर नोंदणीची प्रक्रिया पुढे जाईल.
जन्म किंवा मृत्यूच्या घटनेनंतर दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ लोटला असल्यास नोंदणीसाठी प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकाऱ्याचा आदेश आवश्यक असेल.
दोन वर्षांनंतरच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन आदेश आवश्यक असल्याने संबंधित प्रकरणाची अधिक कठोर तपासणी होणार आहे.
‘जन्म व मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा, 2026’ ला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर तो कायदा झाला. आता त्यातील तरतुदी लागू करण्याची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार जन्म-मृत्यू नोंदणी कायद्यातील सुधारित तरतुदी 1 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होतील.
विलंब वाढत गेल्यास आवश्यक प्रक्रिया आणि अधिकाऱ्यांची मंजुरीही बदलणार आहे. म्हणून जन्म किंवा मृत्यूची नोंदणी वेळेत करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.