Pradeep Pendhare
लोकसभेसाठी मतदारसंघ फेररचना अद्याप दूर असून, देशात 'उत्तरविरुद्ध दक्षिण', अशी दरी निर्माण झाली आहे.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 81(1)(अ) नुसार प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे 530 सदस्य लोकसभेत निवडून दिले जातात.
अनुच्छेद 81(1)(ब) नुसार केंद्रशासित प्रदेशातून 20 सदस्य मिळून लोकसभेत 550 कमाल सदस्य असू शकते.
केंद्रातील भाजप नरेंद्र मोदी सरकारने लोकसभा खासदार सदस्यसंख्या वाढवण्याचं नियोजन आहे, ते खरंच गरजेचं आहे का?
राजकीय विश्लेषकांनी लोकसभा सदस्य संख्येत वाढ केल्यानं काही फरक पडणार नसल्याचं निरीक्षण नोंदवलं आहे.
खासदार किंवा आमदार वाढल्याने कामकाजात फरक पडणार नाही, उलट चांगले कायदे मंजूर होणार नाही आणि लोकसभा कामकाज सुधारणार नाही.
खासदार वाढल्याने त्यांच्या निवास व्यवस्थापासून इतर पायाभूत सुविधांचा खर्च वाढणार आहे. सरकारी तिजोरीवर भार पडून त्याचा काहीच फायदा होणार नाही.
खासदारांची संख्या वाढल्यास केंद्रात 90 ते 100 मंत्रिमंडळ होईल. राज्यांमध्ये देखील मंत्रिमंडळाचा आकार वाढेल.
कलम 81, 82 मध्ये दुरुस्ती करून इतर परिणामकारक बदलांसह लोकसभेत 550 सदस्यांची मर्यादा कायम ठेवणे हा व्यावहारिक उपाय ठरू शकतो.