Pradeep Pendhare
निवडणुकीचं तिकीट, मंत्रिपद की सत्तेतील मोठी जबाबदारी? पक्षप्रवेशामागचं राजकीय गणित समजून घेऊया!
2022 ते 2026 या कालावधीतील निवडणुकीत विजय झाल्यानंतर पक्ष बदलणाऱ्या 111 विद्यमान खासदार आणि आमदारांपैकी 29 जण भाजपमध्ये गेले.
सत्ताधारी पक्षात प्रवेश केल्यामुळे सरकारमधील नेत्यांशी थेट संपर्क, राजकीय निर्णयप्रक्रियेत सहभाग आणि पक्षाच्या सत्ताकेंद्रात स्थान मिळवण्याची संधी मिळते.
मतदारसंघात स्वतःचा प्रभाव, समर्थकांचे जाळे आणि निवडून येण्याची क्षमता असलेल्या नेत्यांना पक्ष उमेदवारीसाठी विचारात घेऊ शकते. मात्र प्रवेश केला म्हणजे तिकीट निश्चित, असे नाही.
पक्षात प्रवेश केल्यानंतर काही नेत्यांना मंत्रिपद, राज्यमंत्रीपद किंवा महामंडळासारख्या पदांची संधी मिळते. भाजप प्रवेशानंतर ज्योतिरादित्य शिंदे यांना केंद्रीय मंत्रिपद मिळाले.
जुन्या पक्षात बाजूला पडलेल्या किंवा नेतृत्वाशी मतभेद झालेल्या नेत्यांना नव्या पक्षात पुन्हा सक्रिय होण्याची संधी मिळते. भाजपमध्ये प्रवेशानंतर हिमंता बिस्वा सरमा आसामचे मुख्यमंत्री झाले.
निवडणूक लढवण्याऐवजी काही नेत्यांना राज्यसभा किंवा विधानपरिषदेच्या माध्यमातून विधिमंडळात जाण्याची संधी मिळते. भाजप प्रवेशानंतर रवनीत सिंह बिट्टू यांना केंद्रीय मंत्रिपद मिळाले.
राष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत पक्षाची संघटनात्मक यंत्रणा, कार्यकर्त्यांचं जाळं आणि प्रचार यंत्रणेचा फायदा नव्याने प्रवेश करणाऱ्या नेत्यांना मिळते.
दुसऱ्या पक्षातील प्रभावी नेते आल्यामुळे भाजपला नवे मतदार, स्थानिक नेतृत्व, कार्यकर्त्यांचे जाळे आणि काही मतदारसंघांतील राजकीय प्रभाव वाढवण्याची संधी मिळते. यातून विरोधी पक्षाची संघटनात्मक ताकदही कमी होते.
नव्या पक्षात जुन्या कार्यकर्त्यांशी स्पर्धा, उमेदवारीवरून नाराजी, मंत्रिपद न मिळणे किंवा संघटनेत अपेक्षित स्थान न मिळणे, अशी आव्हाने असतात. काही नेते सत्तेच्या केंद्रात जातात, तर काहींना दुय्यम भूमिका स्वीकारावी लागते.
पक्षप्रवेशामुळे संधी निर्माण होतात; पण उमेदवारी, मंत्रिपद आणि राजकीय भवितव्य हे पक्षाचे नेतृत्व, नेत्याचा जनाधार आणि बदलत्या राजकीय समीकरणांवर ठरते.