Amol Sutar
सुप्रीम कोर्टाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आज महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
मतांच्या बदल्यात पैसे घेणाऱ्या आमदार, खासदारांना कायदेशीर संरक्षण देणारा 1998 मधील आपलाच निकाल कोर्टाने रद्द केला आहे.
1998 पीव्ही नरसिंह राव निकालामध्ये खासदार, आमदारांना संसदेत मतदानासाठी लाच घेतल्याप्रकरणी खटल्यातून सूट देण्यात आली होती.
संसद किंवा विधिमंडळात पैशांच्या बदल्यात मत देणं किंवा बोलणे गुन्हा ठरत त्यावर खटला चालवला जाऊ शकते, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे.
झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या (JMM) खासदार लाच प्रकरणात कोर्टाने हा निकाल दिला आहे. नेत्या सीता सोरेन यांच्यावर 2012 मधील राज्यसभा निवडणुकीत लाच घेतल्याचा आरोप होता.
सुप्रीम कोर्टाने निकाल जाहीर करत सोरेन यांची याचिका फेटाळून लावताना आमदार-खासदारांना दणका दिला आहे.
मतदानाच्या बदल्यात किंवा सभागृहात भाषण देण्याच्या बदल्यात खासदार आणि आमदारांना लाचखोरीच्या खटल्यातून सूट दिली जात नाही.