Ganesh Sonawane
अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमण किंवा धोकादायक इमारत असल्यास प्रशासन कारवाई करू शकते. मात्र ही कारवाई कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच करावी लागते.
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 अंतर्गत अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होते. कलम 52 आणि 53 नुसार नोटीस देऊन बांधकाम हटवता येते.
घर किंवा बांधकाम पाडण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीला नोटीस देणे आवश्यक असते. उत्तर देण्यासाठी आणि बाजू मांडण्यासाठी मुदत दिली जाते.
कायद्याची प्रक्रिया पूर्ण न करता थेट कारवाई केल्यास त्यास न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. नैसर्गिक न्यायाचा सिद्धांत पाळणे आवश्यक असते.
जीर्ण किंवा जीवितास धोका निर्माण करणाऱ्या इमारती प्रशासन पाडू शकते. महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना याचे अधिकार आहेत.
रस्ते, रेल्वे, धरण किंवा विकास प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहित केली जाऊ शकते. मात्र त्यासाठी भरपाई आणि पुनर्वसन देणे कायद्याने आवश्यक आहे.
भारतीय संविधानाच्या कलम 300A नुसार कायद्याशिवाय मालमत्ता काढून घेता येत नाही.म्हणून शासनाला मनमानी कारवाई करण्याचा अधिकार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांत ‘बुलडोझर कारवाई’वर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कारवाई ही केवळ कायदेशीर आधारावरच व्हावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.