Ganesh Sonawane
1931 नंतर पहिल्यांदाच देशात ओबीसी, एससी, एसटी, इतर जातींचे खरे प्रमाण समोर येईल. यामुळे केंद्र व राज्य सरकारांना समाजरचनेचे वास्तविक चित्र समजेल.
"ज्याचं जितकं प्रमाण, त्याला तितका हक्क" या तत्वानुसार जातनिहाय जनगणेत आरक्षण, विविध योजना, संसाधनांचे वाटप योग्य रितीने करता येते.
धोरणात सुधारणा करण्यासाठी सरकारला मदत होईल. एकदा लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित्त झाली की त्यांच्या विकासासाठी विविध योजना, धोरणे राबवता येतील.
भारतात जातीवर आधारीत भेदभाव रोखण्यास आणि वंचित घटकांना ओळखण्यासाठी जनगणेमुळे मदत होईल.
आरक्षणाचे पारदर्शक वितरण सध्या असलेल्या आरक्षणावर फेरविचार करता येईल. त्यानुसार आरक्षण कमी जास्त करता येईल. पुराव्यांच्या आधारे ज्यांना गरज आहे त्यांचा समावेश आरक्षणात करता येईल.
आकडेवारीवर आधारित धोरणे केल्यास विविध जातींमधील लोकांचा शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक समावेश वाढू शकतो.
ओबीसींसाठी विशेष फायदा सध्या केंद्राकडे OBC लोकसंख्येचा अधिकृत आकडा नाही. जातनिहाय जनगणना केल्यास ओबीसांचे प्रतिनिधित्व व योजनांतील वाटा निश्चित करता येईल.
योजना आखणी सोपी होईल लोकसंख्येच्या सामाजिक घटकांचे स्थानिक चित्र उपलब्ध झाल्याने प्रादेशिक गरजांनुसार राज्यस्तरावर, जिल्हास्तरावर योजना तयार करता येतील.