Rashmi Mane
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी घोषणा झाली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरु असलेल्या ‘जुनी पेन्शन योजना’ पुन्हा लागू करण्याच्या मागणीवर अखेर केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू होणार नाही.
या चर्चेला आता पूर्णविराम देण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने सांगितले आहे की नवीन पेन्शन योजना (NPS) आणि युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) पुढेही सुरू राहणार आहेत. या दोन योजनांच्या माध्यमातून अधिक पारदर्शक आणि शाश्वत पेन्शन प्रणाली तयार केली जाईल.
जुनी पेन्शन योजना जानेवारी 2004 मध्ये बंद करण्यात आली होती. त्यानंतर राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) लागू झाली, ज्यामध्ये सरकार आणि कर्मचारी दोघेही काही टक्के रक्कम जमा करतात.
सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढल्याने निवृत्तीधारकांची जबाबदारी वाढली.
जुनी पेन्शन योजना सरकारवर आर्थिक भार बनली आणि त्यामुळे ती रद्द करण्यात आली.
गेल्या काही वर्षांत पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली. यावर उपाय म्हणून सरकारने नवी योजना आणली युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS).
कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून ठरावीक रक्कम जमा होईल
किमान पेन्शनची हमी दिली जाईल
गुंतवणूक NPSसारखीच राहील
निवृत्तीनंतर स्थिर उत्पन्नाची खात्री मिळेल
केंद्र सरकारचा उद्देश आहे. एक पारदर्शक, शाश्वत आणि कर्मचारी हिताची पेन्शन प्रणाली तयार करणे, ज्यामुळे सरकारवर आर्थिक ताण न वाढता कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित भविष्य मिळेल.