Deepak Kulkarni
केंद्रातील मोदी सरकारच्या धडाकेबाज निर्णयांचा सिलसिला कायम ठेवला आहे. आता सरकारनं अनुसूचित जाती (SC) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांसाठी मोठ्या निर्णयाची घोषणा केली आहे.
सरकारनं विद्यार्थ्यांबाबत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. पण आता शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक अपडेट समोर आली आहे.
शिक्षणासह सर्वच क्षेत्रात सहज सोपी प्रक्रिया राबवण्याच्या हेतूनं सरकार अनेक प्रयोग करताना दिसून येत आहे.
विद्यार्थ्यांना यापुढील काळात आता कायमस्वरूपी रहिवासी दाखला अर्थात डोमिसाईल सर्टिफिकेट सादर करणं बंधनकारक राहणार नाही.
सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा लाखो विद्यार्थ्यांना होणार असून अर्ज सादर करताना त्यांचा वेळ वाचणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती (SC) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणं अधिक सोयीस्कर ठरणार आहे.
विद्यार्थ्यांना आत्तापर्यंत शिष्यवृत्ती योजनांसाठी अर्ज करताना 'रहिवासी दाखला' सादर करणं बंधनकारक होतं.
शिक्षणासाठी घरापासून दूर राहत असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळवण्यासाठी त्याच्याकडे 'निवासी प्रमाणपत्र' नसेल तर त्याला घरी जाऊन ते मिळवावं लागत होतं. त्यात वेळ आणि पैसा खर्चासोबतच मनस्तापही सहन करावा लागत होता.