Aslam Shanedivan
कर वजावटीत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि बनावट दावे रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने प्राप्तिकर नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे
त्याप्रमाणे आता नवा ‘आयकर कायदा, २०२५’ येत्या १ एप्रिलपासून अंमलात येणार असून कर विवरणपत्रे, लेखा परीक्षण आणि विविध कर दाव्यांसाठी नवे फॉर्म्स येतील
नव्या तरतुदीनुसार, कर वजावटीचा दावा करताना भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यातील संबंधांची सविस्तर माहिती द्यावी लागणार आहे
ही माहिती भाडेकरू आणि घरमालक यांना प्राप्तिकर विवरणपत्रात उघड करावी लागणार आहे. याची आधी भाड्याची रक्कम आणि पॅन लागत असे
या बदलामुळे खोटे किंवा फुगवून सांगितलेले घरभाडे भत्ता (HRA) दावे प्राथमिक टप्प्यातच हेरले जातील, असा कर प्रशासनाचा उद्देश आहे.
विशेषतः परदेशी उत्पन्नावर घेतल्या जाणाऱ्या फॉरेन टॅक्स क्रेडिट (FTC) दाव्यांसाठी स्वतंत्र आणि सखोल पडताळणी बंधनकारक केली जाणार आहे.
नव्या नियमांनुसार,पॅन कार्डसाठी अर्ज करताना प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागेल की, त्यांच्याकडे आधीपासून कोणताही पॅन अस्तित्वात नाही.
नव्या कायद्याचा पारदर्शकता, जबाबदारी आणि डिजिटल नियंत्रण वाढवण्यावर सरकारचा भर असून कर वजावटीतील त्रुटींना आळा घालण्याचा हेतू आहे.