Deepak Kulkarni
इराण इस्त्रायल अमेरिका युद्धाचा परिणाम जगातील अनेक देशांवर झाला आहे. भारत देशालाही याचा फटका बसला आहे. त्यात गॅस टंचाई उद्भवली.
सध्या देशातील काही भागात सुरू असलेल्या गॅस टंचाईचा सामना करावा लागत असल्यामुळे एलपीजी गॅस तुटवड्या संदर्भात भारत सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.
पाणी कनेक्शन, वीज कनेक्शन प्रमाणेच आता पीएनजी कनेक्शन वाढवणार असल्याची चर्चा आहे. नव्या माहितीनुसार, सरकार देशांतर्गत एकच गॅस पाईपलाईनसाठी पोर्टल सुरु करण्याचा विचार करत आहे.
आजच्या घडीला एलपीजी ग्राहकांचा गॅस पाईपलाईनची मागणी वाढली आहे. हे पाईपलाईन गॅसचं कनेक्शन घेण्यासाठी शहर गॅस वितरण कंपनी अर्थात 'सीजीडी' कंपनीकडे विविध अर्ज करावे लागतात.
केंद्र सरकारच्या या नव्या प्रस्तावित पोर्टलमधून ग्राहकांना लोकांना एकाच प्लॅटफॉर्मवर अर्ज दाखल करता येणार आहे.
सरकार या नव्या पोर्टलवर सादर करणाऱ्या अर्जांची तात्काळ दखल घेत संबंधित गॅस कंपनीला मर्यादित कालावधीत गॅस जोडणी देण्यासाठी बंधनकारक असणार आहे.
सरकार केंद्रीय पोर्टलमार्फत पाईप गॅस करणाऱ्या CGD कंपन्यांच्या कार्यप्रणालीवर नियंत्रण ठेवणार आहे.
केंद्र सरकार आता PNG ची निर्मिती वाढवत असून 9 लाख मेट्रिक टन PNG तयार होत होता, आता 11 लाख मेट्रिक टन एवढी क्षमता वाढवली आहे. तसेच राज्य सरकारनेही आता सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांना पीएनजी कनेक्शन देण्यासाठीच्या अटी शिथिल करण्याचे आदेश दिले आहेत.