Roshan More
मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे मनमानी कारभार करत असून एसआयआर आणि इतर प्रक्रियेवर इतर दोन आयुक्तांनी केंद्रीय कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहून आक्षेप नोंदवले आहेत.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून नियुक्ती आणि हटवण्याची तरतूद संविधानाच्या कलम 325(5) मध्ये आहे.
गैरव्यवहार आणि अकार्यक्षमता या कारणामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटले जाऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाशीधांना पदावरू हटवण्यासाठी जी पद्धत वापरली जाते त्याच पद्धतीने महाभियोगाद्वारे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवले जाते.
आयुक्तांवर महाभियोग चालवण्यासाठी लोकसभा अथवा राज्यसभेत प्रस्ताव द्यावा लागता. त्यावर लोकसभेत 100 खासदार आणि राज्यसभेत 50 खासदारांची स्वाक्षरी असावी लागते.
प्रस्ताव सादर केला जातो. त्या वेळी लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभा सभापती हे हा प्रस्ताव फेटाळू देखील शकतात.
जर हा प्रस्ताव स्वीकारला तर तीन सदस्यांची समिती नियुक्ती केली जाते. या समितीनमध्ये सुप्रीम कोर्टचे न्यायाधीश, हायकोर्टाचे न्यायाधीश आणि एक कायदेतज्ज्ञ असतात. ते आयुक्तांवर केलेल्या आरोपांची चौकशी करून आपला अहवाल देतात.
अहवालामध्ये जर ते दोषी असतील तर सभागृहात मतदान होते. महाभियोग दोन तृतीयांश मतांनी पास होणे गरजेचे आहे.
हा प्रस्ताव पास झाल्यानंतर देशाचे राष्ट्रपती मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याचे आदेश देतात.