Rajanand More
MUDA जमीन घोटाळ्याची चौकशी करण्याची परवानगी राज्यपालांनी दिली आहे. त्यामुळे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांचे पद धोक्यात आले आहे.
महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बहुमत चाचणीचा आदेश दिला होता. सुप्रीम कोर्टानेही तो आदेश फिरवण्यास नकार दिल्याने उद्धव ठाकरेंनी 29 जून 2022 रोजी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.
जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपाल जनमोहन यांनी 1990 मध्ये फारुख अब्दुल्ला यांचे सरकार बरखास्त करत राज्यात राष्ट्रपती शासन लागू केले होते.
1995 मध्ये तमिळनाडूच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता यांच्याविरोधातील जमीन घोटाळा प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश राज्यपालांनी दिले होते. त्यानंतर 1996 मध्ये जयललिता यांची सत्ता गेली.
चारा घोटाळ्याचे आरोप झाल्यानंतर 1997 मध्ये बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्यावर खटला चालवण्यास राज्यपालांची मान्यता. सीबीआय चौकशी सुरू झाल्यानंतर लालूंनी पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
1983 मध्ये उपचारासाठी अमेरिकेला गेलेले आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव यांचे सरकार तत्कालीन राज्यपाल ठाकूर रामलाल यांनी बरखास्त केले होते. राज्यपाल बदलल्यानंतर पुन्हा रामाराव यांना पद मिळाले.
1988 मध्ये कनार्टकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे यांनी फोन टॅपिंगच्या आरोपांनंतर राजीनामा दिला. एस. आर. बोम्मई मुख्यमंत्री झाले. पण बहुमत नसल्याचे कारण देत राज्यपालांनी सरकार बरखास्त केले होते.
उत्तर प्रदेशात 1998 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांचे सरकार राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी बरखास्त केले होते. पण हायकोर्टाने राज्यपालांचा हा निर्णय फिरवल्याने सिंह पुन्हा मुख्यमंत्री बनले.