Rajanand More
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक असो की विधानसभा-लोकसभेची, प्रत्येक निवडणुकीत बोगस मतदानाच्या तक्रारी समोर येतात. माझ्या नावावर इतर कुणीतरी मतदान केल्याच्या तक्रारी मतदार करतात.
ज्येष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी बोगस मतदानाबाबत सुप्रीम कोर्टात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर कोर्टाने सोमवारी (१३ एप्रिल) केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी केली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी सरन्यायाधीशांनी महत्वपूर् निरीक्षणे नोंदविली.
कोर्टाने बोगस मतदान टाळण्यासाठी उपाय सुचविला आहे. मतदानाआधी मतदाराची ओळख बायोमेट्रिक पध्दतीने किंवा चेहऱ्याचे स्कॅनिंग च्या माध्यमातून केली जाऊ शकते.
सरन्यायाधीशांनी हा प्रस्ताव गंभीर असल्याचे सांगत निवडणुकी प्रक्रियेतील शुध्दतेसाठी त्यावर विचार करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
निवडणूक प्रक्रिया एका रात्रीत बदलता येणार नाही. त्यासाठी सध्याच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करावे लागतील. त्यासाठीचे बजेटही खूप मोठे असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.
चेहऱ्याचे स्कॅनिंग व अंगठ्याच्या ठश्याद्वारे मतदाराची ओळख पटविल्यास बोगस मतदान करणे अशक्य होईल. अधिकृत मतदाराशिवाय त्याच्या नावावर इतर कुणीच मतदान करू शकणार नाही.
ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आहे. या उपायोजनेमुळे मतदारांच्या मतदानाचे डिजिटल आणि रिअल टाईम ऑडिटही शक्य होईल.