Rajanand More
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉक्रोच जनता पार्टीने शनिवारी (१० ऑक्टोबर) दिल्लीतील जंतर मंतर याठिकाणी आंदोलनाची घोषणा केली होती.
आंदोलनाआधीच दिल्ली पोलिसांनी सीजेपी नेत्यांसह पदाधिकारी, हजारो कार्यकर्त्यांनी धरपकड केली. ही धरपकड बेकायदेशी असल्याचा आरोप होत आहे. पण पोलिसांनी कायद्यातील दोन कलमांचा हवाला दिला आहे.
भारतीय न्याय संहिता या नव्या कायद्यातील कलम १२६ आणि कलम १७० चा वापर करत पोलिसांनी नेत्यांना ताब्यात घेतले होते. ही कलमे कायदा-सुव्यवस्थेशी संबंधित आहेत.
या कलमांतर्गत कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना तातडीने कारवाई करण्याचा अधिकार. एखादी व्यक्ती शांततेचा भंग करण्याची किंवा सार्वजनिक शांतता बिघडवण्याची शक्यता विचारात घेऊन कारवाई केली जाऊ शकते.
कलम १२६ नुसार सार्वजनिक शांतता राखण्यासाठी संबंधित व्यक्तींकडून शांतता राखण्याबाबतचे बंधपत्र घेतले जाते. कार्यकारी दंडाधिकारी तसा आदेश देऊ शकतात.
BNS मधील या कलमांतर्गत दखलपात्र गुन्ह्याचे षडयंत्र किंवा नियोजन असल्यास पोलीस वॉरंट आणि दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशाशिवाय संबंधित व्यक्तीला अटक करू शकतात.
कलम १७० चा सरसकट वापर करता येत नाही. अन्य कोणत्याही मार्गाने दखलपात्र गुन्हा रोखणे शक्य नसल्याचे पोलीस अधिकाऱ्यांना वाटत असेल तरच या अधिकाराचा वापर करता येतो.
सीजेपीचे नेते अभिजीत दिपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका या तिघांवर या दोन कलमांतर्गत कारवाई करण्यात आली. कलम १२६ नुसार त्यांच्याकडून बंधपत्र घेण्यात आले आहे. पुढील वर्षभर त्यांना कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची तंबी देण्यात आली आहे.