सरकारनामा ब्यूरो
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता.25) मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी मंत्रिमंडळात 7 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. ते कोणते जाणून घेऊयात.
मुळशी जिल्हा पुणे येथे लिंक कोर्टऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयाच्या स्थापनेस मंजुरी देण्यात आली आहे.
ठाण्यामध्ये जनता सहकारी बँकेत सार्वजनिक उपक्रम आणि महामंडळे यांना खाते उघडण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात 332 पुनर्वसित गावठाणासाठी 599.75 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरणांना मान्यता देत राज्य डेटा प्राधिकरण स्थापन करणार आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक समितीची स्थापना केली जाणार.
बारामती येथील पशुवैद्यकीय पदवी महाविद्यालयाला मंजुरी देण्यात आली असून यासाठी 564.57 कोटीच्या निधीला मंजुरी मिळाली आहे.
परळी येथे नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाच्या उभारणीसाठी 564.57 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 18 (3) 1955 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेत महाराष्ट्र महामार्ग अध्यादेश 2025 ला मान्यता देण्यात आली आहे.