Pradeep Pendhare
विधान परिषदेचे उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी अधीक्षक तुषार देषी यांच्या निलंबनाच्या आदेशानंतर कार्यकारी मंडळ, विधिमंडळ आणि न्यायमंडळाचे अधिकारांची चर्चा सुरू झाली.
सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी उपसभापतींच्या आदेशाला स्थगिती दिल्यानंतर अॅड. अनिल परब यांनी परस्परविरोधी निर्देशाचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, विधान परिषदेचे सभापती आणि विधानसभा अध्यक्षांचे निर्देश म्हणजे अंतिम आदेश नसल्याचं सांगत, पीठासीन अधिकाऱ्यांना सुनावलं.
राज्यघटनेत कार्यकारी मंडळ म्हणजे मंत्रिमंडळ, कायदेमंडळ म्हणजे विधिमंडळ (विधानसभा, विधान परिषद) आणि न्यायमंडळ या तिघांचे अधिकार निश्चित आहेत.
कार्यकारी अधिकार हे कार्यकारी मंडळ म्हणजेच मंत्रिमंडळाला असून, हे मंडळ कायदेमंडळाला उत्तरदायी आहे.
कायदेमंडळाने विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तर देण्याची जबाबदारी कार्यकारी मंडळ म्हणजेच मंत्रिमंडळाची आहे.
विधान परिषद सभापती अन् विधानसभा अध्यक्ष हे सन्मार्थी आहेत, त्यांचे निर्देश पाळणं हा सन्मान आहे. पण त्यांना कार्यकारी मंडळाची म्हणजेच मंत्रिमंडळाची भूमिका घेता येणार नाही.
1987 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी पीठासीन अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्देशाचे पालन करायचे की नाही, हा अधिकार सरकारचे असल्याचे सुनावलं होतं.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कार्यकारी मंडळ म्हणजेच, मंत्रिमंडळच कायदेमंडळाला उत्तरदायित्व राहणार असल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च असल्याचं स्पष्ट केलं.