Pradeep Pendhare
राज्यसभेच्या इतिहासात सभापतींच्या विरोधात, असा प्रस्ताव येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. लोकसभा अध्यक्षांविरोधात पूर्वी किमान दोनदा, असे प्रयत्न झालेत.
राज्यसभा नियमानुसार उपराष्ट्रपती म्हणजेच, सभापतींविरुद्ध अविश्वास ठराव मंजुरीनंतर महाभियोग प्रक्रिया सुरू होते.
राज्यसभेच्या नियम क्रमांक 91 (2) आणि 92 नुसार असा प्रस्ताव राज्यसभेतच आणता येतो. तशी 14 दिवस अगोदर नोटीस द्यावी लागतो.
प्रस्ताव राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर तो प्रस्ताव लोकसभेत साध्या बहुमताने मंजूर करावा लागतो.
प्रस्ताव विचारधीन असल्यास तेव्हा सभापती सभागृहाचे कामकाज चालवू शकत नाही.
प्रस्तावाच्या बाजूने आणि विरोधात मतं पडल्यास, सभापतींना मतदान करण्याचा अधिकार नसतो.
सभापती तथा उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्यावर काँग्रेस, आप, तृणमूल काँग्रेसकडून पक्षपातीपणाचा आरोप आहे.
'विरोधी पक्षीय खासदारांना मुद्दे मांडण्याची परवानगी देणे दूरच, त्यांची मतेही धनखड कामकाजातून काढतात', असा आरोप आहे.