Pradeep Pendhare
आपल्या देशात दर 10 वर्षांनी होणारी जनगणना 1881 मध्ये सुरू झाली. अनेक आणीबाणी, युद्धे आणि इतर संकटे आली पण हे काम चालूच राहिले.
1931 च्या जनगणनेदरम्यान जातिगणनाही करण्यात आली. या जनगणनेपूर्वी गांधीजी यांनी जनगणना ही राष्ट्राची सर्वात महत्त्वाची चाचणी आहे, असे म्हटले होते.
जनगणनामुळे लोकांचा सहभाग कळतो, तसेच रोजगार, कौटुंबिक संरचना, सामाजिक-आर्थिक स्थिती आणि लोकसंख्येच्या आकडेवारीसह अनेक प्रमुख मापदंडांची माहिती मिळते.
दुसरे महायुद्ध आणि 1971-72 मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्ध होऊनही, त्यावेळी जनगणना करण्यात आली होती.
जनगणनेसोबतच तुम्ही जातीची जनगणनाही करावी. कारण तुम्ही फक्त SC आणि ST चा डेटा गोळा करत नाही, तर इतर जातींचा डेटा देखील गोळा करू शकता.
इतिहासात पहिल्यांदाच सरकारने जनगणनेला विक्रमी विलंब केला असून, यंदाच्या अर्थसंकल्पात केवळ 575 कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
जगातील 81% देशांनी कोरोना असूनही जनगणना यशस्वीपणे पूर्ण केली आहे. पण, भारताने बेसिक डेटाच्या कमतरतेमुळे तुघलकी धोरणे बनतात.येज
जनगणनेच्या डेटावर ग्राहक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण, नियतकालिक कामगार दल सर्वेक्षण, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा आणि राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम अवलंबून.
या दिरंगाईमुळे करोडो नागरिक कल्याणकारी योजनांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. सरकारने दोन्ही गणनाचे काम तातडीने सुरू करण्याची मल्लिकार्जुन खरगेंची मागणी