Ganesh Sonawane
केंद्र सरकारने ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ लागू केलेला आहे. या कायद्यानुसार प्रत्येक ग्राहकाला ६ अधिकार मिळतात
कोणतीही कंपनी ग्राहकांसाठी घातक ठरणारी वस्तू बाजारात विकू शकत नाही. एखाद्या उत्पादनामुळे दुखापत, आजार किंवा जीवाला धोका निर्माण झाल्यास ग्राहक भरपाईची मागणी करू शकतो. उदा. औषधे, अन् पदार्थ. इलेक्ट्रॉनिक्स.
या हक्का अंतर्गत ग्राहकाला तो खरेदी करत असलेल्या वस्तूची किंमत, गुणवत्ता, प्रमाण शुद्धता अशी पूर्ण माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे.
कोणताही दुकानदार किंवा कंपनी ग्राहकावर जबरदस्तीने वस्तू किंवा सेवा लादू शकत नाही. ग्राहकाला पर्यायांची तुलना करण्याचा आणि नको असल्यास खरेदी न करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
खरेदीदरम्यान शोषण झाले किंवा सेवेत त्रुटी आढळल्यास ग्राहकाला आपली तक्रार मांडण्याचा हक्क आहे. ग्राहक मंच किंवा ग्राहक आयोगात जाऊन तो कंपनीला जबाबदार धरू शकतो. हा हक्क सुनिश्चित करतो की ग्राहकाच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष होणार नाही.
या हक्काअंतर्गत ग्राहकाला त्याच्या तक्रारीचे न्याय्य आणि वेळेत निराकरण होईल, याची खात्री दिली जाते. दोषपूर्ण उत्पादन किंवा फसवणूक झाल्यास ग्राहक भरपाईची मागणी करू शकतो. ग्राहक न्यायालय दोषी आढळलेल्या कंपनीवर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि सहा महिन्यांपर्यंत कारावासाची शिक्षाही सुनावू शकते. त्यामुळे हा हक्क अत्यंत प्रभावी मानला जातो.
ग्राहक शिक्षणाचा हक्क नागरिकांना जागरूक आणि सक्षम ग्राहक बनवतो. ग्राहकांना त्यांचे हक्क, कायदे आणि तक्रार नोंदवण्याची प्रक्रिया समजावी, हा यामागील उद्देश आहे. शिक्षित ग्राहकच भ्रामक जाहिराती आणि खोट्या दाव्यांपासून स्वतःचे संरक्षण करू शकतो, त्यामुळे बाजारपेठ अधिक पारदर्शक बनते.
भारतामध्ये पहिला ग्राहक संरक्षण कायदा 24 डिसेंबर 1986 रोजी अस्तित्वात आला. बदलत्या काळाच्या गरजेनुसार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 लागू करण्यात आला.