Ganesh Sonawane
जसे संसद आणि विधीमंडळ यांच्या अपमानासाठी हक्कभंग असतो, तसेच न्यायालयाचा अपमान केला तर न्यायालयीन अवमानतेची नोटिस दिली जाते.
संविधानातील कलम 129 आणि 215 नुसार सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांना हा विशेष अधिकार आहे.
न्यायालयीन अवमानावरील मूळ कायदा 1952 मधील असून 1971 मध्ये त्यात सुधारणा झाली.
कायद्यात contempt of court म्हणजे न्यायालयाचा अपमान याची व्याख्या सांगितली आहे. त्यात दोन प्रकार आहेत — दिवाणी अवमान (civil contempt) व फौजदारी अवमान (criminal contempt).
न्यायालयीन आदेश जाणीवपूर्वक न पाळल्यास ते दिवाणी अवमान मानले जाते. त्याचप्रमाणे न्यायालयात हमी दिली आणि जाणीवपूर्वक त्याची अंमलबजावणी टाळली गेली तर त्याही वेळेला 'दिवाणी अवमान' होतो.
फौजदारी अवमानाचा अर्थ अधिक व्यापक आहे. न्यायालयाबद्दल अवमानजनक शब्द, अपमान, न्यायालयाच्या अधिकारात हस्तक्षेप किंवा प्रक्रियेत व्यत्यय हे त्यात मोडतात.
फौजदारी अवमानासाठी प्रत्यक्ष घटना घडणे आवश्यक नाही. अशी कृती घडण्याची शक्यता असली तरी तीही अवमानाच्या व्याख्येत समाविष्ट आहे.
न्यायालयाचा अवमान केल्यास दोन हजार रुपये दंड किंवा सहा महिन्यांपर्यंत कैदेची शिक्षा होते. न्यायालयाला आवश्यक वाटल्यास दंड आणि कैद — दोन्हीही शिक्षा दिली जाऊ शकते.
तसेच सौम्य प्रकारची म्हणजे एक दिवस न्यायालयात बसून राहण्याची शिक्षा देखील दिली जाऊ शकते.