Rajanand More
मंत्रिपद मिळावे, यासाठी नेत्यांकडून जोरदार फिल्डींग लावली जाते. आमदार असो-नसो, मंत्रिपद मिळू शकते. त्यासाठी सहा महिन्यांत सदस्यत्व मिळविणे बंधनकारक असते. त्यामुळे अनेकदा पक्षश्रेष्ठींच्या मर्जीने अशा नेत्यांना संधी मिळते.
सध्या देशाच्या राजकारण दीपक प्रकाश हे नाव गाजत आहे. त्यांनाही आमदार नसताना एकदा नव्हे दोनदा मंत्रिपद मिळाले आहे. आता हे कसे शक्य झाले, ते पाहुयात.
दीपक प्रकाश हे बिहारमधील Rashtriya Lok Morcha पक्षाचे प्रमुख उपेंद्र कुशावह यांचे पुत्र आहेत. त्यांनी पहिल्यांदा २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी बिहार सरकारमध्ये मंत्रिपदाची शपथ घेतली होती.
सहा महिन्यांत विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचे सदस्यत्व मिळविणे बंधनकारक होते. पण ही मुदत संपण्याआधीच १५ एप्रिल २०२६ रोजी सरकार बरखास्त झाले.
दीपक प्रकाश यांची ७ मे २०२६ रोजी दुसऱ्यांदा मंत्रिपदाची शपथ घेतली. सहा महिन्यांची मुदत २० मे २०२६ रोजी संपली होती. पण त्यानंतर त्यांना मंत्रिपद मिळाल्याने वाद निर्माण झाला आहे.
हे प्रकरण आता सुप्रीम कोर्टात गेले आहे. त्यांचे मंत्रिपद रद्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिका कोर्टात दाखल झाली आहे.
सहा महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होऊनही त्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्याने संविधानाचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने यावर आता निवडणूक आयोग आणि बिहार सरकारला नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे आता दीपक प्रकाश यांचे मंत्रिपद टिकणार की नाही, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.