Deepak Kulkarni
दिल्लीतील वाढते वायू प्रदूषण ही चिंतेची बाब बनली आहे. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावरही दुष्परिणाम जाणवू लागला आहे.
कठोर पावले
आता दिल्ली सरकारने 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन' (GRAP) अंतर्गत कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
दिल्ली सरकारच्या नव्या नियमामुसार नागरिकांकडे असलेल्या आता 10 वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल आणि 15 वर्षांपेक्षा जुनी पेट्रोल वाहने जप्त करण्यात येणार आहे.
देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं 50% वर्क फ्रॉम होम, बीएस-III पेट्रोल/बीएस-IV डिझेल गाड्यांवर बंदी आणि शाळा-महाविद्यालयात निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
दिल्ली सरकारनं यापुढे आता 'नो पीयूसी, नो फ्युएल" असं नवं धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दिल्लीत आत्तापर्यंत गंभीर AQI मुळे बांधकाम आणि तोडफोडीच्या कामांवर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे.
शाळा आणि शिक्षण:
दिल्ली सरकारनं शाळा महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांचे आरोग्य लक्षात घेता शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये निर्बंध किंवा ऑनलाइन वर्ग.
उद्योगांवर कारवाई: प्रदूषण करणाऱ्या ४११ पेक्षा जास्त औद्योगिक युनिट्सना बंद करण्याचे आदेश. वाहतूक निर्बंध: दिल्लीत ट्रकच्या प्रवेशावर निर्बंध (जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक वगळून).
हे निर्णय दिल्ली-एनसीआर (NCR) मधील गंभीर वायू प्रदूषण पातळी कमी करण्यासाठी, विशेषतः हिवाळ्यात (GRAP stage III/IV) लागू केले जातात,