Deepak Kulkarni
दिल्लीतील वाढते वायू प्रदूषण ही चिंतेची बाब बनली आहे. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावरही दुष्परिणाम जाणवू लागला आहे.
आता दिल्ली सरकारने 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन' (GRAP) अंतर्गत कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
दिल्ली सरकारच्या नव्या नियमामुसार नागरिकांकडे असलेल्या आता 10 वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल आणि 15 वर्षांपेक्षा जुनी पेट्रोल वाहने जप्त करण्यात येणार आहे.
देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं 50% वर्क फ्रॉम होम, बीएस-III पेट्रोल/बीएस-IV डिझेल गाड्यांवर बंदी आणि शाळा-महाविद्यालयात निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
दिल्ली सरकारनं यापुढे आता 'नो पीयूसी, नो फ्युएल" असं नवं धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दिल्लीत आत्तापर्यंत गंभीर AQI मुळे बांधकाम आणि तोडफोडीच्या कामांवर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे.
दिल्ली सरकारनं विद्यार्थ्यांचं आरोग्य लक्षात घेता शाळा अन् महाविद्यालयांमध्ये निर्बंध किंवा ऑनलाइन वर्ग सुरू केलं आहे.
सरकारनं प्रदूषण करणाऱ्या 411 पेक्षा जास्त औद्योगिक युनिट्स बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे निर्बंध गंभीर वायू प्रदूषण पातळी कमी करण्यासाठी लागू केले आहेत.