Rashmi Mane
दिल्ली सरकारचा 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सोमवारी (4 मार्च) विधानसभेत सादर झाला असून, तो 'रामराज्य' या संकल्पनेवर आधारित आहे.
दिल्लीच्या अर्थमंत्री आतिशी आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. जो रामराज्य संकल्पनेवर आधारित असेल.
'रामराज्या'चे हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आम्ही गेल्या 9 वर्षांपासून अहोरात्र प्रयत्न करत आहोत," असे अर्थसंकल्प मांडताना आतिशी म्हणाल्या.
लोकांना दर्जेदार शिक्षण, आरोग्य सेवा, मोफत वीज आणि पाणी पुरवण्यासोबतच महिलांच्या सुरक्षेचीही काळजी घेत असल्याचे सीएम केजरीवाल म्हणाले होते.
दिल्ली सरकारने शिक्षणासाठी 16,396 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. केजरीवाल सरकार मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजनेंतर्गत 18 वर्षांवरील प्रत्येक महिलेला दरमहा ₹ 1,000 देणार आहे.
महिलांच्या कल्याणासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी 2024-2025 च्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजनेअंतर्गत 2000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
यंदाच्या दिल्ली अर्थसंकल्पात वाहतूक क्षेत्रासाठी 5,702 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रिक बसेससाठी 510 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच मोफत प्रवासासाठी 395 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
दिल्ली मेट्रोसाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय राजधानीतील अनधिकृत वसाहतींच्या विकासासाठी 902 कोटी रुपयांची तरतूद.