Deepak Kulkarni
रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारनं एकापाठोपाठ एक निर्णयांचा धडाका लावला आहे.
देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीतील जमिनीबाबत सरकारनं ऐतिहासिक घोषणा केली आहे.
आता दिल्ली सरकारनं राज्यातील भू-धारकांसाठी लँड कार्ड तयार केलं आहे.
दिल्लीत जमिनीसंदर्भातील वादविवादासह अनेक खटले वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित आहे. एकाच जमिनीवर अनेकांच्या नोंदणी असून फसवणुकीचे तक्रारी दाखल आहेत.
आता रेखा गुप्ता यांच्या सरकारनं राज्यातील प्रत्येक जमिनीला 14 अंकी विशेष क्रमांक देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारनं या भू धारकांना दिलेल्या लँड कार्डवरील विशेष क्रमांकाला ‘भू-आधार’ असं नाव देण्यात आलं आहे. पण युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर अर्थात ‘ULPIN’ अशी त्याची ओळख आहे.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी या निर्णयाबाबत माहिती देताना म्हणाल्या, यामुळे जमिनीशी संबंधित वाद कमी होण्यास मदत होणार आहे.तसेच व्यवहारामध्ये पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे.
दिल्ली सरकारनं ULPIN ची जबाबदारी महसूल विभागाच्या आयटी विभागाला दिली आहे. तसेच सर्व्हे ऑफ इंडियाचंही या कार्यात मदत घेतली जाणार आहे. यासाठी लवकरच एसओपी लागू केली जाणार आहे.
दिल्लीतील पश्चिम जिल्ह्यातील तिलंगपूर कोटला गावात संबंधित लँड कार्ड योजना यशस्वीपणे राबवल्याचं समोर आलं आहे.