Jagdish Patil
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीतील चर्चेचा तपशील गोपनीय ठेवण्यासाठी 'ई-कॅबिनेट' सुरु करण्यात निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार कागदविरहित मंत्रिमंडळाच्या बैठकांसाठी आता 41 मंत्री आणि सचिवांना आयपॅड देण्यात येणार आहे.
'ई-कॅबिनेट'मुळे आता मंत्री किंवा सचिवाकडून मंत्रिमंडळातील माहिती बाहेर फोडली जात होती, त्याचा छडा लावणं सोपं होणार आहे.
सरकारची धोरणं बैठकीआधी माध्यमांच्या हाती लागत असल्याने नाराज झालेल्या फडणवीसांनी हिमाचल प्रदेशप्रमाणे 'ई-कॅबिनेट' सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार आता मंत्रिमंडळातील निर्णय, मसुदा इत्यादी महत्वपूर्ण बाबी टॅबवरच पाठवल्या जाणार आहेत.
या आयपॅडमध्ये NIC ने विकसित केलेले सॉफ्टवेअर टाकण्यात येणार आहे. त्यामुळे मंत्र्यांचे सर्व अभिप्राय गोपनीय राहणार आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर मंत्री आणि सचिवांसाठी 1 कोटी 16 लाख रुपयांचे अ‍ॅपल कंपनीचे आयपॅड देण्यात येणार आहेत.
यासाठी पहिल्या टप्प्यात 50 आयपॅड खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.