सरकारनामा ब्यूरो
आशियातील सर्वात मोठी आणि 600 एकरांवर वसलेली मुंबईतील धारावी झोपडपट्टी ही अनेक चित्रपटांत आणि मालिकांमध्ये दाखवली आहे.
12 लाख लोकसंख्या असलेल्या या ठिकाणी अनेक झोपड्या आणि छोट्या इमारती आहेत.
पर्यटन स्थळ आणि तिथल्या उद्योगातील उत्पादने धारावी ब्रँड नावाने प्रसिद्ध आहेत.
या झोपडपट्टीच्या विकासासाठी 'धारावी पुनर्विकास प्रकल्पा'ची जबाबदारी राज्य सरकार आणि अदानी सरकारकडे देण्यात आली.
या प्रकल्पानुसार कायदेशीर घरांना 405 तर बेकायदा घरांना 350 चौरस फुटाचे घर देण्यात येणार आहे.
1950 पासून या प्रकल्पाची चर्चा सुरू असून, धारावीत सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यात आली.
1980 पासून या प्रकल्पावर विचार करत मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन केले गेले.
सुरुवातीला १९९९ मध्ये शिवसेना-भाजप युती आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पुढाकाराने या प्रकल्पाला अधिक वेग दिला.
पुढे जाऊन देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात 2018 मध्ये निविदा काढल्यावर दोन कंपन्यांनी त्यात रस दाखवला.