Roshan More
नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारची आणि त्यांची स्वतःची प्रतिमा ही कणखर अशी आहे. मात्र, धमेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याने या प्रतिमेला तडा गेला आहे.
प्रधान यांच्या राजीनाम्यामुळे सरकारने माघार घेतली आहे. मात्र, 12 वर्षातील ही पहिलीच माघात नाही. मागील १२ वर्षांत ९ वेळा माघार घ्यावी लागलीय.
२०१४ मध्ये सत्तेत आल्यावर मोदी सरकारने जमीन संपादन दुरुस्ती अध्यादेश आणला होता. पण शेतकऱ्यांच्या तीव्र आंदोलनामुळे पंतप्रधानांना हा अध्यादेश अखेर रद्द करावा लागला.
२०१६ च्या अर्थसंकल्पात पीएफच्या ६० टक्के रकमेवर कर लादण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.देशातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांच्या प्रचंड विरोधामुळे अवघ्या ८ दिवसांत सरकारने निर्णय मागे घेतला.
देशभरातील #MeToo चळवळीदरम्यान परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांच्यावर गंभीर आरोप झाले.वाढता नैतिक आणि राजकीय दबाव सहन न झाल्याने त्यांना अखेर राजीनामा द्यावा लागला.
तिन्ही कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी वर्षभर अभूतपूर्व संघर्ष केला.निवडणुकांच्या तोंडावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः देशवासीयांची माफी मागत हे कायदे मागे घेतले.
सैन्यातील कंत्राटी भरतीच्या अग्निपथ योजनेविरोधात देशात ठिकठिकाणी हिंसक आंदोलने झाली. जनरोष पाहता सरकारने वयोमर्यादा वाढवून सीएपीएफ भरतीत १० टक्के आरक्षण जाहीर केले.
नवीन कायद्यातील १० वर्षांच्या शिक्षेविरोधात ट्रक आणि बस चालकांनी देशव्यापी संप पुकारला.देशभरात इंधन आणि भाजीपाल्याचा पुरवठा विस्कळीत होताच गृह मंत्रालयाने कायद्याला स्थगिती दिली.
उच्च सनदी पदांवर आरक्षणाशिवाय थेट खासगी क्षेत्रातील भरतीची जाहिरात काढण्यात आली होती. मात्र ही भरती रद्द करण्यात आली. तसेच ब्रॉडकास्ट नियमन विधेयक (२०२४)यूट्यूबर्स आणि डिजिटल मीडियाचे नियमन करण्यासाठी आणलेला कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला मानला गेला. स्वतंत्र पत्रकारांच्या विरोधामुळे १२ ऑगस्ट २०२४ रोजी सरकारने हा मसुदा अधिकृतपणे मागे घेतला.