Pradeep Pendhare
महिलांच्या बँक खात्यात थेट लाभाची रक्कम टाकून, निवडणूक जिंकण्याचा देशात हिट फॉर्म्युला ठरला आहे.
आंध्र प्रदेशात 2020च्या निवडणुकीत हा फाॅर्म्युला यशस्वी ठरल्यानंतर, तो देशात इतरत्र सुरू झाला.
अशा थेट लाभांच्या योजनांवर 2020पर्यंत अवघा 1600 कोटी रुपयांचा खर्च होता.
आता गेल्या सहा वर्षांत हा खर्च म्हणजे 2026पर्यंत 16 राज्यांत 2.82 लाख कोटींवर पोहोचला होता.
देशातील 72 कोटी महिलांपैकी 13.5 कोटी महिलांना थेट लाभांच्या योजनेचा फायदा घेत आहेत.
देशात सुरू असलेल्या चार राज्यांच्या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांकडून 23 हजार कोटींचं वाटप केलं आहे.
तामिळनाडूत समर पॅकेज महिलांना 2 हजार, आसामध्ये बिहू सणासाठी चार हजार रूपयाचं वाटप केलं.
पश्चिम बंगालमध्ये लक्ष्मीर भांडारमध्ये पाचशे रुपयांची वाढ, तर केरळमध्ये स्त्री सुरक्षिततेसाठी एक हजार रुपये वाटप झालं.
देशातील प्रत्येक पाचवी महिला या थेट लाभांची लाभार्थी ठरली बनली आहे.