Mangesh Mahale
अंमलबजावणी संचालनालय ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत येते. नवी दिल्लीला मुख्यालय आहे.
कायद्यानुसार ईडीला पैसे किंवा मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार आहे.
ईडी जेव्हा रक्कम वसुल करते, तेव्हा ती रक्कम त्याने कोठून आणि कशी गोळा केली हे सांगण्याची आरोपीला संधी दिली जाते.
ईडीने जत्त केलेली रक्कम काळा पैसा मानली जाते. त्यांची चौकशी पीएमएलए कायद्यांतर्गत केली जाते.
जप्त केलेल्या पैशांची मोजणी करण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांना पाचारण केले जाते.
दोन हजार, पाचशे, शंभर रुपये याप्रमाणे जप्त केलेल्या एकूण रक्कमेची नोंद केली जाते.
जप्त केलेली रक्कम बँकेत जमा केल्यानंतर ईडीच्या बँकेत जमा केली जाते. नंतर ती रक्कम सरकारच्या तिजोरीत वर्ग केली जाते.
दोषी ठरलेल्या व्यक्तीच्या रोख रक्कमेवर 'पब्लिक मनी'म्हणून केंद्र सरकारचा अधिकार असतो.
ईडी स्थावर मालमत्ताही जप्त करु शकते. हे प्रकरण दिल्लीच्या न्यायनिर्णय प्राधिकरणाकडे पाठवले जाते.
बेनामी स्थावर मालमत्तेचा लिलाव केला जातो.त्यातून मिळणारी रक्कम अर्थ मंत्रालयाकडे सोपवली जाते.
आरोपी निर्दोष सुटला तर त्याचे पैसे परत केले जातात. काही वेळा जप्त केलेल्या रकमेतून पीडित पक्षकाराला नुकसान भरपाईही दिली जाते.
बँकेची फसवणूक करुन पळून गेलेल्या व्यक्तीची जप्त केलेली रक्कम संबधीत बँकेला नुकसान भरपाई म्हणून दिली जाते.