Deepak Kulkarni
राज्य सरकारची सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मानली जाणारी संस्था म्हणून म्हाडाकडे पाहिले जाते.
म्हाडा मार्फत सर्वसामान्यांना राज्यभरातील विविध भागांत परवडणाऱ्या दरात हक्काची घरे उपलब्ध करुन दिली जातात.
म्हाडाकडून दिली जाणारी घरे ही अनुक्रमे अत्यल्प (EWS), अल्प (LIG), मध्यम (MIG) आणि उच्च उत्पन्न (HIG) यांसारख्या विविध गटांमध्ये विभागलेली असतात.
म्हाडा ही स्वायत्त संस्था असून महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण धोरण व त्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची उभारणी स्वबळावर करते. म्हाडाच्या गृहनिर्माण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी म्हाडाअंतर्गत महाराष्ट्रात 9 विभागीय मंडळाची स्थापना केली आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हाडाच्या ठाण्यातील चितळसर मानपाडा येथील गृहप्रकल्पातील घरांच्या किमती 2020-21 च्या रेडी रेकनर दरानुसार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
म्हाडाने याठिकाणी विकसित केलेल्या गृहप्रकल्पातील 1173 प्राप्त घरांपैकी 938 घरांची सोडत 14 जुलै 2025 रोजी काढण्यात आली होती.
आता या सोडतीमध्ये 2025-26 च्या रेडी रेकनर दराने घरांच्या किंमती आकारण्याचा निर्णय घेतल्यानं याबाबत म्हाडा कार्यालयाला प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने सोमवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक झाली.
संबंधित म्हाडाच्या घरांना 2020-21 साली अंशतः भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानं त्यांच्या किमती तेव्हा 10 हजार रुपये प्रति स्क्वेअर फूट दरानुसार अर्थात 44 लाख रुपये इतके निश्चित करण्यात आले होती.
परंतू, आता या गृहप्रकल्पातील उर्वरित घरांना पूर्ण भोगवटा प्रमाणपत्र 2025-26 साली मिळाल्यानं त्यांची किंमत 51 आणि 52 लाखांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे एकाच इमारतीतील दोन प्लॅटधारकांना एकसारखे दर निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली होती.