Jagdish Patil
केंद्रीय निवडणूक आयोग सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. याच पार्श्वभूमीवर आयोगाची स्थापना कधी आणि कशी झाली, हे जाणून घेऊया.
आयोगाची स्थापना २५ जानेवारी १९५० रोजी झाली आणि त्याच्याकडे लोकसभा, विधानसभांसह राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी दिली
सुरुवातीला आयोगाचा कारभार एकाच मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे होता. मात्र, कालांतराने आयोगाच्या रचनेत बदल झाले.
सध्या आयोगात एक मुख्य आणि दोन निवडणूक आयुक्त आहेत. त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती ६ वर्षांच्या कार्यकाळासाठी करतात.
स्थापनेपासून ४ दशके निवडणूक आयोगाचे कामकाज एकाच मुख्य निवडणूक आयुक्तांमार्फत चालत होते.
१९८९ मध्ये राजीव गांधी सरकार आणि तत्कालीन मुख्य आयुक्तांमधील मतभेदांनंतर आयोगात २ अतिरिक्त आयुक्तांची पदे निर्माण करण्यात आली.
१६ ऑक्टोबर १९८९ रोजी एस. एस. धनुआ आणि व्ही. एस. सेगेल यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली.
व्ही. पी. सिंह सरकारने १९८९ मधील अधिसूचना रद्द केल्याने निवडणूक आयोग पुन्हा एकसदस्यीय झाला.
पदावरून हटवलेल्या धनुआ यांनी सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले; मात्र न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली.
१९९१ मध्ये आयुक्तांच्या सेवाशर्तींचा कायदा संमत झाला. डिसेंबर १९९० मध्ये टी. एन. शेषन यांनी मुख्य आयुक्तपद स्वीकारून आयोगाच्या स्वायत्ततेसाठी ठाम भूमिका घेतली.
१९९३ मध्ये नरसिंह राव सरकारने आयोग ३ सदस्यीय करून तिन्ही आयुक्तांना समान अधिकार दिले.
टी. एन. शेषन यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने १४ जुलै १९९५ रोजी फेटाळली. तेव्हापासून आयोग ३ सदस्यीय आहे.